'ताज हॉटेलमध्ये त्यांची व्यवस्था करा..' 48 तासांत घर खाली करणारी नोटीस पाठवणाऱ्या MMRDA ला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई, 22 फेब्रुवारी : एका व्यक्तीला 48 तासांत घर खाली करण्याची नोटीस धाडणाऱ्या MMRDA ला मुंबई उच्च न्यायालयाने MMRDA ला कडक समज दिली. शोभनाथ सिंग यांना राहण्यासाठी जागा द्या नाहीतर ताज हॉटेलमध्ये त्यांची राहण्याची व्यवस्था करा, अशी तंबीच हायकोर्टाने MMRDAला सुनावणी दरम्यान दिली. MMRDA नं शोभनाथ रामचंद्र सिंग यांचं राहतं घर विकास कामाच्या प्रकल्पासाठी तोडले होते. त्यांनतर त्यांना MMRDA नं तात्पुरतं राहण्यासाठी घर उपलब्ध करुन दिलं होतं. मात्र, अचानक त्यांना एमएमआरडीएनं घर रिकामं करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटीस विरोधात शोभनाथ रामचंद्र सिंग यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.

सुनावणी दरम्यान मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला कोर्टानं चांगलंच खडसावलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी एस पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या द्विसदस्य खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पूर्व सूचना न देताच घर रिकामं करण्यास सांगताच कसे? नोटीस बजावणाऱ्या MMRDA ला हायकोर्टाचा खडा सवाल. कांजूरमार्ग प्रकल्पबाधितावर तूर्तास कारवाई न करण्याचे कोर्टानं दिले निर्देश. सुनावणी 10 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

वाचा - 'शरद पवारांना भाजपसोबत युती हवी होती, पण...', बावनकुळेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट

काय आहे प्रकरण?

शोभनाथ सिंग साल 2017 पर्यंत कांजूरमार्ग येथील एका झोपडपट्टीत राहत होते. त्यावेळी स्पार्स कंपनीनं त्यांना त्यांचं घर रिकामी करण्यास सांगितलं होतं. त्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प येणार असल्यानं त्या जागेवर एक भूमिगत पाण्याची टाकी बांधण्यात येत असल्याचं कंपनीतर्फे सांगण्यात आलं होती. प्रकल्प पूर्णत्वास येईपर्यंत त्यांना पर्यायी निवारा देण्याचं आश्वासन कंपनीनं सिंह यांना दिलं होतं. त्यानुसार त्यांनी या घरात त्यांनी राहण्यास सुरुवात केली. मात्र एमएमआरडीएनं अचानक 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी हे राहतं घर रिकामी करण्याबाबत त्यांना नोटीस बजावली आणि 48 तासांत हे घर रिकामी करावं, अन्थया बळाचा वापरण्यात येईल, अशी नोटिस धाडली. त्या नोटिसीला सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आपल्याकडे या राहत्या घराशिवाय कोणताही पर्यायी निवारा नाही. तेव्हा अश्या परिस्थितीत या घरातून जबरदस्तीनं बाहेर काढणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.

कोणतीही पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करता  अवघ्या 48 तासांत घर रिकामं करण्यास कसं सांगता?, असा सवाल हायकोर्टानं एमएमआरडीएला केला. त्यावर सिंह हे घरासाठी पात्र असून त्यांनी ठराविक मुदतीत हे घर रिकामं करण्याची हमी प्राधिकरणाला दिली होती. त्यांचं सध्याचं हे घर अन्य प्रकल्पबाधिताला दिल्यानं त्यांना घर रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली. असा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील अपर्णा व्हटकर यांनी हायकोर्टात केला. मात्र, प्राधिकरणाच्या या नोटिसीवरच बोट ठेऊन घर रिकामं करण्याची नोटीस कोणतीही पूर्वसूचना न देता अंतिम क्षणाला बजावल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.