Home /News /mumbai /

'हाच मुद्दा मी मांडला होता', OBC Reservation रद्द मुद्यावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

'हाच मुद्दा मी मांडला होता', OBC Reservation रद्द मुद्यावर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया

'सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला'

'सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला'

'सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला'

    मुंबई, 06 डिसेंबर : स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC Political Reservation) अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. 'अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला' असं म्हणत भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी (Local Body Elections)  ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने (Spreme Court) दिला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश काढला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. तर या मुद्यावरून फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारची चूक असल्याचे नमूद केलं आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला, असं फडणवीस म्हणाले. 'मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते, शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली' असंही फडणवीस म्हणाले. विकी कौशल आणि कतरिना कैफचं विवाहस्थळ सवाई माधोपूर पाहाल तर तुम्हीही म्हणाल.. 'माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली' असं म्हणत फडणवीस यांनी छगन भुजबळांना टोला लगावला. भाजपातील कोर्टबाजी करणाऱ्यांना थांबवत का नाही? - भुजबळ दरम्यान, 'सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत क्लेशदायक निर्णय दिला आहे. ओबीसींनी राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करतोय. आम्ही केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा मागतोय. आम्ही तो डेटा गोळा करायचा म्हटला तर आता निवडणुका जवळ आल्या आहेत. आम्ही इम्पेरिकल डेटासाठी आयोगही नेमला आहे. पण धुळ्याचे वाघ आणि गवळी कोणीतरी आहेत ते सुप्रीम कोर्टात जाऊन प्रश्न लावून धरत आहेत. ते भाजपचे सेक्रेटरी आहेत", असा दावा छगन भुजबळ यांनी केला.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या