मोठी बातमी: व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर दुकानांबाबतच्या निर्बंधांवर राज्य सरकारने केला खुलासा

मुंबई, 7 एप्रिल : महाराष्ट्र सरकारने थेट लॉकडाऊनची (Lockdown) घोषणा करण्याच्या ऐवजी कडक निर्बंध (Strict Restrictions) या शब्दाचा वापर करत सोमवारी रात्रीपासून 30 एप्रिलपर्यंत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन नियमावलीमध्ये सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8 वाजेपर्यंत रेस्टॉरंट, बार, हॉटेल्स तसेच इतर काही व्यवसाय बंद ठेवण्याचा सूचना करण्यात आल्या असून फक्त पार्सल सुविधा देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीबाबत जनतेमध्ये संभ्रम तयार होत असतानाच मंगळवारी दुपारपासून सर्वच दुकाने बंद करण्यात येत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी वाढली आहे. मंगळवारप्रमाणेच आज देखील राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी व्यापारी संघटना यांनी सर्व दुकाने बंद करू नयेत, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केलं. त्यानंतर आता दुकानांवरील निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरत देत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असीम गुप्ता यांनी एक पत्रक काढलं आहे. काय आहे सरकारचा खुलासा? सार्वजनिक वाहतुकीस मान्यता असून काही अटींनुसार वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे अत्यावश्यक सेवेच्या संदर्भात मालवाहतूक करणे तसेच दैनंदिन व्यवहारांच्या वापरामधील असणाऱ्या वस्तूंची मालवाहतूक करणे यास परवानगी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. विमान सेवेद्वारे मालवाहतूक सुद्धा सुरू असल्याचं राज्य सरकारने या पत्रकात म्हटलं आहे. हेही वाचा - BREAKING : सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, एसटी सेवेवर होऊ शकतो परिणाम उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाही परवानगी देण्यात आली असून 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी संबंधित उद्योग व्यवसायाने कोव्हिड संदर्भात सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. तसेच स्वतंत्र विलगीकरण केंद्र देखील या भागांमध्ये सुरू करावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे. कृषीविषयक सर्व व्यवसाय, सर्व कामे यांना परवानगी असून कृषी संबंधित व्यापारी दुकाने देखील खुली ठेवण्यात परवानगी देण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. खाद्यपदार्थ, कुक्कुटपालन व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय यास देखील परवानगी असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. पायाभूत सुविधा, स्टॉक एक्सचेंज संबंधित कार्पोरेट कंपन्या यादेखील आता अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असून टेलिकॉम, गॅस या सुविधाही अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असल्याचे राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण देताना जारी केलेल्या नव्या पत्रकात म्हटलं आहे.

• Follow us on