)
मुंबई, 3 डिसेंबर : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या विधानामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांसह अनेक संघटनाही आक्रमक झाल्या आहेत. खासदार उदयनराजे भोसले यांनी यावेळी आक्रमक भूमिका घेतली राज्यपालांना हटवण्याची मागणी केली आहे. उदयनराजे यांनी आज रायगडावर घेतलेल्या कार्यक्रमातून भाजप सरकारवर सडकून टीका केली. पुढची लढाई आता आझाद मैदानावरुन लढणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांच्याविरोधात महाभियोग आणण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात 22 डिसेंबर रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यपालांवर महाभियोग येणार का? राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना हटवण्यासाठी दाखल याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते दीपक जगदेव यांच्या वतीनं अॅड. नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यपाल यांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी. महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी दिल्याबद्दल कलम 153, 153अ, 124अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रार्थना लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना करावी स्वातंत्र्य हे निरपेक्ष नाही, अशी समजही द्यावी, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. वाचा - devendra fadanvis : राज्यपाल पदमुक्त होणार? देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितली inside story छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचाही राज्यपालांनी अवमान केल्याचा ठपका याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 अंतर्गत बंधने काय? असा प्रश्न याचिकाकर्ते वकील नितीन सातपुते यांनी विचारला आहे. विशेष म्हणजे ही याचिका हायकोर्टाने CRPIL/19909/2022 या क्रमांकानं दाखल करुन घेतली आहे. राज्यपालांना कोण हटवू शकतो? भारतीय कायद्यानुसार गव्हर्नरचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो, पण त्यांच्या कार्यकाळाला कोणतीही सुरक्षा नसते. कायद्यानुसार त्यांना राष्ट्रपतींकडून केव्हाही हटवता येते. मात्र, राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना राज्यपालांविरुद्ध महाभियोग आणण्याची कोणतीही तरतूद नाही. राज्य विधिमंडळाच्या सदस्यांना असे वाटत असेल की राज्यपाल हे राज्यातील जनतेच्या हिताच्या विरोधात गैरवर्तन करत आहेत किंवा त्यांचे काम गैरवर्तन आहे असे मानले जाते. अशावेळी राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याशिवाय राज्यातील लोकप्रतिनिधी काहीही करू शकत नाहीत.
कलम 156 (1) नुसार, राज्यपाल अशी कोणतीही पावले उचलत असतील, जे राज्य आणि देशासाठी चुकीचे ठरू शकतील, तर अशा स्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात आणि राज्याचा दुसरा राज्यपाल नियुक्त करू शकतात. ही एक प्रकारची ताकद आहे जी महाभियोगासारखीच आहे, जी स्पष्टपणे दुर्मिळ आणि अपवादात्मक परिस्थितीत वापरली जाणारा अधिकार आहे.
+6
फोटो
