)
मुंबई, 27 मे: राज्यावर कोरोनाचं मोठं संकंट असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. वनहक्क कायदा दुरुस्ती संदर्भात राज्यपालांची बुधवारी अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसुचनेमुळे आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून नामंजूर वनहक्क दाव्यांसंदर्भात आता आदिवासी बांधवांना विभागीय समितीकडे अपील करता येणार आहे. हेही वाचा.. काँग्रेस सत्तेसाठी लाचार, जनाची नाही..मनाची असेल तर बाहेर पडा, विखे पाटलांची खोचक टीका राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, 2006 या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत. भारतीय संव‍िधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन राज्यपालांनी 18 मे रोजी एका अधिसूचनेद्वारे कायदयाच्या कलम 6 मध्ये सुधारणा केल्या आहेत. वनहक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत, अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल. नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे. हेही वाचा.. सोनू सूदनंतर आता अमिताभ बच्चन यूपीच्या मजूरांना करणार मदत, असा आहे प्लान जिल्हा स्तरीय समितीकडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
