पेट्रोल दरवाढीचं Zomato च्या डिलिव्हरी बॉइजना नाही टेन्शन; हे आहे कारण

नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी: पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये (Petrol and diesel price)  सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. सामान्य नागरिक या दरवाढीने त्रस्त झालेच आहेत. पण डिलिव्हरी बॉइज जे बाईकचा जास्त वापर करतात त्यामुळे त्यांना पेट्रोलची जास्त गरज पजते. त्यांना मात्र टेन्शन नाही आहे. हे कसं काय शक्य आहे, असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल.

ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपनी झोमॅटोने (Zomato) आपल्या डिलिव्हरी बॉइजचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  झोमॅटोनं डिलिव्हरी बॉइजच्या पे-स्ट्रक्चरमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्यामुळे आता कंपनी त्यांच्या डिलिव्हरी पार्टनर्सला जास्त पैसे देणार आहे. इंधनाच्या वाढलेल्या दरांमुळे डिलिव्हरी बॉइजच्या उत्पनांवर परिणाम होत होता, त्याविरोधात देशभरातले डिलिव्हरी बॉइज संपावर गेल्यानंतर कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे.

झोमॅटोने गुरुवारी सांगितलं की, सुधारित वेतनरचनेत एका अतिरिक्त घटकाचा समावेश केला जाईल ज्याचा उपयोग बदलत्या इंधन दरानुसार पार केलेल्या अंतराप्रमाणे पगार देण्यासाठी केला जाईल. ही रचना विद्यमान मोबदल्यावर लागू केली जाईल. इंधनाच्या किमतीतील बदलांच्या आधारे याचं नियोजन केलं जाईल जेणेकरून डिलिव्हरी बॉइजना डिलिव्हरी खर्चाची पूर्ण भरपाई मिळू शकेल.

हे वाचा -   India Toy Fair: भारतीय खेळण्यांचा पहिला उत्सव 27 फेब्रुवारीपासून, डिजिटल प्रदर्शन आणि बरंच काही असणार

अहवालानुसार झोमॅटोनं म्हटलं आहे की, ‘लांबच्या डिलिव्हरीसाठी पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीचा अधिक परिणाम होतो, हे लक्षात आलं आहे. अशा परिस्थितीत जास्तीच पेमेंट दिलं तर लांब पल्ल्याच्या वितरणातील डिलिव्हरी बॉइजना लवकरात लवकर ग्राहकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.’ झोमॅटोचे सध्या दीड लाखांहून अधिक डिलिव्हरी पार्टनर्स आहेत आणि ही संख्या आणखी वाढवण्याची कंपनीची योजना आहे.

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती निम्म्यापर्यंत येणार?

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्या गगनाला भिडल्या आहेत. त्यावरून केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांमध्ये जुंपलीही आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम उत्पादनांना  (Petroleum Products) गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्सच्या (GST) कक्षेत घेतलं, तर सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तसे संकेतही दिले आहेत. जीएसटीचा सर्वोच्च दरही पेट्रोलियम उत्पादनांना लागू केला, तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती सध्याच्या तुलनेत निम्म्यापर्यंत येऊ शकतात.

हे वाचा - सामान्यांना मोठा फटका, 3 महिन्यात 200 रुपयांनी महागला गॅस सिलेंडर

देशात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्या वेळी राज्यांच्या महसुलावर परिणाम न होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये सामावण्यात आलं नव्हतं. आता पेट्रोल-डिझेलच्या गगनाला भिडलेल्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांचं आवाहन केलं.