• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • `या` कायद्यानुसार पत्नीला मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावर नसतो पतीचा हक्क

`या` कायद्यानुसार पत्नीला मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावर नसतो पतीचा हक्क

MWP अॅक्टनुसार पत्नीची कुठली प्रॉपर्टी किंवा व्याजावरची कमाई यावर नवऱ्याचा हक्क नसतो. काय आहे नेमकी तरतूद?

  • Share this:
नवी दिल्ली, 31 ऑगस्ट : आजही अनेक विवाहित महिलांना (Married Women) कौटुंबिक अत्याचार किंवा समस्यांना सामोरे जावं लागतं. अनेकदा ही प्रकरणं घटस्फोटापर्यंत पोहोचतात. या पार्श्वभूमीवर महिलांच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं, यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मॅरिड वुमन्स प्रोटेक्शन अॅक्ट (Married Women Protection Act) हा त्यापैकीच एक. 1874 मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा प्रामुख्यानं महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि सामाजिक कल्याणासाठी आहे. या कायद्यानं महिलांना अर्थिक स्वरुपाचं संरक्षण आणि हक्क मिळण्यास मदत होते. या कायद्याविषयीचं सविस्तर वृत्त `टीव्ही 9 हिंदी`नं दिलं आहे. विवाहित महिलेला वेतन, उत्पन्न, संपत्ती, गुंतवणूक आणि बचतीवर मालकी हक्क मिळवून देणं हा या मॅरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन अॅक्टचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे पत्नीच्या (Wife) अशाप्रकारे असलेल्या कोणत्याही कमाईवर पतीचा कोणताही हक्क या कायद्यान्वये राहत नाही. याचाच अर्थ पगार, गुंतवणूक किंवा बचतीतून पत्नीला कोणत्याही स्वरुपाचे व्याजस्वरुपात उत्पन्न मिळत असेल तर त्यातून पतीला (Husband) हिस्सा मिळू शकत नाही. लग्नापूर्वी संबंधित महिलेला कुटुंबीय किंवा नातेवाईकांकडून काही संपत्ती मिळाली असेल तर लग्नानंतरही त्या महिलेचा त्या संपत्तीवर हक्क कायम राहतो. पती त्यावर दावा करु शकत नाही. परंतु, पत्नी स्वइ>च्छेने पतीला वाटा किंवा हक्क प्रदान करु शकते. मात्र, मॅरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन अॅक्टमधील (MWP) कलम 6 नुसार, पती जर एखादी इन्शुरन्स पॉलिसी (Insurance Policy) घेत असेल तर त्यात पत्नी आणि मुलांना तो बेनिफिशरी (Beneficiary) ठेवू शकतो. याचाच अर्थ पॉलिसीचा पूर्ण डेथ बेनिफिट (Death Benefit) किंवा बोनस (Bonus) हा त्याच्या पत्नी आणि मुलांनाच मिळू शकतो. कुटुंबातील अन्य व्यक्ती त्यावर हक्क सांगू शकत नाहीत. पतीच्या इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी पत्नी आणि मुलं हेच कायदेशीर वारस ठरतात. या कायद्यानुसार, पतीने जर विम्याच्या वारसासाठी पत्नी आणि मुलांचं नाव निश्चित केलं तर त्यावर अन्य कुणीही आक्षेप नोंदवू शकत नाही. तसेच या रकमेवर संबंधित व्यक्तीचे आई-वडिल किंवा अन्य नातेवाईकही हक्क सांगू शकत नाही. 'Govt Yojana' चा कोणता SMS तुम्हालाही आला आहे का? तर वेळीच व्हा सावधान! मॅरिड वुमेन्स प्रोटेक्शन अॅक्टनुसार इन्शुरन्स पॉलिसी घेण्यासाठी काही विशेष तरतुदीदेखील करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार, पती आपली पत्नी आणि मुलांच्या नावावर जर पॉलिसी घेत असेल तर त्याच्या मृत्युनंतर या पॉलिसीचे सर्व फायदे नियमानुसार त्याच्या पत्नी आणि मुलांनाच दिले जातात. पतीच्या मृत्यूनंतर कुटुंब कर्जाच्या ओझ्याखाली दबू नये, हे यामागील प्रमुख कारण असते. डेथ बेनिफिट आणि बोनसच्या रकमेतून कुटुंबाचा खर्च चालावा यासाठी एनडब्लूपी कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वारसदाराच्या अर्थिक सुरक्षेसाठी यात अनेक तरतुदी आहेत. तुम्हीही अनावश्यक पैसे खर्च करता का? मग वापरा 'या' सोप्या टिप्स आणि करा बचत मात्र, 2015 मध्ये इन्शुरन्सच्या नियमांत बदल करण्यात आले आणि त्यात बेनिफिशियल नॉमिनीसाठी पर्याय दिला गेला. यात विमाधारक नॉमिनी म्हणून पत्नी किंवा पती, आई-वडिल किंवा मुलांचे नाव नोंदवू शकतो. तसेच या व्यतिरिक्त विमाधारक आणखी काही लोकांनाही नॉमिनी करुन त्यांचा शेअर ठरवू शकतो. घटस्फोट किंवा अन्य वादग्रस्त स्थितीत पती ज्या व्यक्तीचे नाव वारसदार किंवा नॉमिनी म्हणून नोंद करेल त्यालाच डेथ बेनिफिट मिळू शकतात. अखेरीस ज्या व्यक्तीची नॉमिनी (Nominee) म्हणून नोंद आहे तिलाच डेथ बेनिफिट किंवा बोनसचा फायदा मिळू शकतो.
First published: