मुंबई, 01 जुलै : मोदी सरकार आपल्या बजेटमध्ये पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी मदत वाढवू शकते. विधानसभा निवडणुका समोर ठेवून या योजनेअंतर्गत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या 6 हजार रुपयांच्या जागी 8 हजार रुपये करू शकतात. तेलंगणा आणि ओडिशा सरकारनं आपल्या राज्यात या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिलेत. आतापर्यंत देशात चार कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत 4-4 हजार रुपये मिळालेत. पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरळ पैसे जातात. आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोचतच नव्हते. ते सरकारी दरबारात गायब व्हायचे. पैसे मिळाल्यामुळे शेतीतही बदल होतोय. शेतकरी ते पैसे शेतीसाठी वापरतायत.
बजेटमध्ये करदात्यांना मिळू शकते ‘ही’ मोठी सवलत
स्टेट बँक आॅफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य इकाॅनाॅमिस्ट सल्लागार डाॅ. सौम्य कांती घोष यांनी आपल्या रिसर्च पेपरमध्ये म्हटलं की पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधीमध्ये 14 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करणं चांगलं पाऊल आहे. पाच वर्षांसाठी 6 हजाराऐवजी 8 हजार करायला हवेत. त्यानं उत्साह वाढेल.
काय असतो Google Tax? कसा होईल तुमच्यावर परिणाम?
शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे पैसे वाढवणार का? या प्रश्नावर केंद्रीय कृषी राज्य मंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की शक्य आहे. पण गरजेप्रमाणे पंतप्रधान निर्णय घेतील. सरकार नेहमी शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहतं. मोदी सरकारनं आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचा विस्तार केला आणि पेन्शनची घोषणा केली. ओडिशामध्ये शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपयांची मदत मिळतेय. शेतकऱ्यांना प्रत्येक सीझनला 5-5 हजार रुपये मिळतायत. बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतात 3 मोठ्या सवलती, तयार झाला प्लॅन आंध्र प्रदेशात ही मदत वर्षाला 10 हजार रुपये आहे. तिथल्या मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय. तेलंगणामध्ये शेतकऱ्यांना दर वर्षाला 8 हजार रुपये दिले जातात. VIDEO : ‘…तर बापाचं नाव लावणार नाही’, आव्हाड आणि तावडेंमध्ये जुंपली