आता जमिनींसाठीही असणार 'Aadhar' सारखा number, PM KISAN योजनेसाठी ठरेल फायदेशीर

नवी दिल्ली, 05 फेब्रुवारी: गेल्या काही वर्षांत बहुतांश व्यवहार डिजिटल (Digital) झाले आहेत. यात बँकिंग, शैक्षणिक, व्यवहारविषयक आदी गोष्टींचा समावेश आहे. दैनंदिन गरजेच्या सर्व गोष्टींचं डिजिटलायझेशन (Digitalisation in India) करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणारा त्रास कमी होणार असून, कोणत्याही गोष्टींबाबतची माहिती अगदी घरबसल्या मिळू शकणार आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारनं ठोस पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. आधार कार्ड (Aadhar Card) हा प्रत्येक व्यवहारासाठी महत्त्वाचा दस्तावेज आहे. त्याच प्रमाणे आता देशातील जमिनींसाठी यूआरएन (URN) दिला जाणार आहे. यामुळे जमिनीशी निगडित कामं सुलभ होणार आहे.

डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022) अनेक घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन देखील समाविष्ट आहे. 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' या कार्यक्रमांतर्गत सरकारने 2023 पर्यंत जमिनींचे डिजिटल रेकॉर्ड (Digital Records Of Lands) करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमीन किंवा शेताला एक युनिक नोंदणीकृत क्रमांक अर्थात यूआरएन देण्याची तयारी केली जात आहे. हा क्रमांक 14 अंकी असण्याची शक्यता आहे.

हे वाचा-तुमच्याकडे असणारी 500 ची नोट नकली तर नाही ना? अशाप्रकारे झटक्यात ओळखा

या एका युनिक क्रमांकाधारे कोणतीही व्यक्ती केवळ त्याच्या जमिनीची संपूर्ण नोंद ऑनलाइन पाहू शकणार नाही तर ती डाउनलोडही करू शकणार आहे. त्यामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीची कागदपत्रं मिळणं सोपं होणार आहे. तसंच, हा युआरएन पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसारख्या (PM Kisan Yojana) अनेक योजनांसाठीही वापरला जाऊ शकतो.

पोर्टल सुरू करणार, ड्रोनद्वारे जमिनीचे मोजमाप होणार

देशातील संपूर्ण जमिनीचा डाटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार एक पोर्टल तयार करणार आहे. सर्व डाटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवरच उपलब्ध असेल. कोणतीही व्यक्ती या पोर्टलवर त्याच्या जमिनीचा Unique Registered Number टाकून त्याबाबतची माहिती मिळवू शकेल. या क्रमांकाला जमिनीचा आधार क्रमांकही म्हणता येईल. नेहमीच्या भाषेत सांगायचं तर डिजिटल सातबारा म्हणता येईल.

हे वाचा-रिटायरमेंटपूर्वी व्हाल करोडपती, गुंतवणूकीचा 'हा' पर्याय ठरेल एकदम BEST

'वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन' या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सरकार ड्रोनच्या (Drone) मदतीनं जमिनीचं मोजमाप करणार आहे. ड्रोनमुळे जमिनीचं मोजमाप अचूक होणार आहे. त्यानंतर हे मोजमाप सरकारी डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाईल. यातील उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हरियाणात राज्य सरकारने गावं ‘लाल डोरा’मुक्त करण्यासाठी ड्रोनद्वारे गावातील घरे आणि भूखंडांची मोजणी केली आहे. यामध्ये ड्रोनचा वापर खूपच यशस्वी ठरला आहे.

हा फायदा होणार

'यूआरएन'च्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती त्याच्या जमिनीचे संपूर्ण तपशील आणि कागदपत्रं सहजपणे पाहू शकणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना कागदपत्रं, सातबाराचा उतारा मिळवण्यासाठी तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. जमीन खरेदी-विक्रीतही पारदर्शकता येईल. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीसारख्या अनेक योजनांकरिता जमिनीची माहिती द्यावी लागते आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रं अपलोड करावी लागतात. अशा योजनांमध्ये यूआरएन फारच फायदेशीर ठरणार असून, कागदपत्रं देण्याची गरज भासणार नाही.