पाणी संकट दूर करण्यासाठी बजेटमध्ये होऊ शकते 'ही' मोठी घोषणा

Union Budget 2019, Nirmala Sitaraman, Modi - पाऊस कमी असल्यानं देशावर पाणी संकट वाढतंय. त्याचा परिणाम बजेटमध्ये पाहायला मिळेल.

News18 Lokmat | Updated On: Jul 12, 2019 06:56 PM IST

पाणी संकट दूर करण्यासाठी बजेटमध्ये होऊ शकते 'ही' मोठी घोषणा

मुंबई : पाऊस कमी असल्यानं देशावर पाणी संकट वाढतंय. त्याचा परिणाम बजेटमध्ये पाहायला मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटमध्ये घराघरात पाणी पोचवण्याची आणि पाणी साठा करण्याबद्दल घोषणा करू शकतात. नीरांचल योजनेसाठी फंड वाढवला जाईल. प्रत्येक घरासाठी जल योजनेसाठी रक्कम वाढवली जाईल. सरकार 2024पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी मिळेल, यावर जोर देतंय. नीती आयोगानं देशात पाण्याच्या संकटावरचा अहवाल सादर केलाय. त्यात देशासाठी धोक्याची घंटा दिसतेय. या अहवालात म्हटलंय की, 2030पर्यंत देशाच्या 40 टक्के लोकसंख्येकडे प्यायचं पाणी नसेल. यात दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबादसहित 21 शहरांचा समावेश आहे. पाणी संकटामुळे पूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते. यामुळे GDPचंही नुकसान होईल.

सरकारनं उचलली पावलं

देशातलं पाणी संकट दूर करण्यासाठी सरकार मोठी पावलं उचलायच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार नीरांचल योजनेसाठी फंड वाढवले जातील. प्रत्येक घरात पाणी पोचवण्यासाठी रक्कम वाढवली जाईल. मोदी सरकारनं 2024पर्यंत देशातल्या सर्व घरात पाणी पोचवण्याचं लक्ष्य ठेवलंय.

FSSAI नवा नियम, जाडेपणा वाढवणाऱ्या पदार्थांवर आता कडक निर्बंध

बँकेत एकापेक्षा जास्त अकाउंट आहेत? मग होईल 'हे' नुकसान

Loading...

काय आहे नीरांचल योजना?

भारत सरकारनं नुकतीच नीरांचल राष्ट्रीय वाॅटरशेट परियोजनेसाठी आंतरराष्ट्रीय बँकेसोबत कर्जाच्या संबंधी करारावर सह्या केल्यात. ही योजना ग्रामीण विकास मंत्रालयद्वारा सहा वर्षांसाठी ( 2016-21 ) लागू केलीय. यामुळे जलविज्ञान आणि जल व्यवस्थापन, कृषी उत्पादन प्रणाली, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना यांना मदत मिळेल. या योजनेसाठी एकूण बजेट 2142 कोटी रुपये आहे. यात 1071 कोटी रुपये सरकारचा हिस्सा आणि 50 टक्के आंतरराष्ट्रीय बँकेची मदत आहे.

भारताच्या विजयाने पाकिस्तान खूश, सेमीफायनलची समीकरणे बदलली

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं. 5 जुलैला पूर्ण बजेट सादर होईल.

VIDEO: मुसळधार पावसानं प्लॅटफॉर्मवरच आला धबधबा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 1, 2019 08:47 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...