News18 Lokmat

Union Budget 2019 : बजेटमध्ये नोकरदारांना मिळू शकतो मोठा दिलासा

Union Budget 2019 : या पूर्ण बजेटमध्ये सरकार सर्वसामान्यांसाठी बऱ्याच गोष्टी करेल अशा आशा आहेत

News18 Lokmat | Updated On: Jun 20, 2019 04:41 PM IST

Union Budget 2019 : बजेटमध्ये नोकरदारांना मिळू शकतो मोठा दिलासा

मुंबई, 20 जून : मोदी सरकार 5 जुलै रोजी पूर्ण बजेट सादर करतंय. न्यूज एजन्सी ब्लूमबर्ग अनुसार यावेळी नोकरदारांसाठी इन्कम टॅक्समध्ये मोठी सवलत मिळू शकते. इन्कम टॅक्स सूट 2.5 लाखावरून 3 लाख रुपये होऊ शकते. एजन्सीच्या म्हणण्याप्रमाणे या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे. फेब्रुवारीत जे अंतरिम बजेट सादर झालं त्यात 5 लाख रुपये मिळकत करमुक्त ठरवली होती.

नोकरदारांसाठी मोठा दिलासा

अंतरिम बजेटमध्ये 5 लाखापर्यंत इन्कमवर पूर्ण रिबेट देऊन सरकारनं करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता. ब्लूमबर्ग अनुसार सरकार हा फायदा इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून सर्व करदात्यांना देऊ शकतं. अशी आशा आहे की सरकार 3 लाख रुपयापर्यंत टॅक्सेबल इन्कमची मर्यादा वाढू शकते. 10 लाखावर 30 टक्के टॅक्स स्लॅब 2012च्या बजेटपासून बदललं नाही.

पोस्ट ऑफिसच्या या 2 योजनांमध्ये गुंतवा पैसे, बँक FD पेक्षा जास्त फायदा

सर्वसामान्यांना आहेत आशा

Loading...

या पूर्ण बजेटमध्ये सरकार सर्वसामान्यांसाठी बऱ्याच गोष्टी करेल अशा आशा आहेत.

घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा

मोदी सरकारला रियल इस्टेट सेक्टरमधली मंदी संपवायची आहे. म्हणून बजेटमध्ये ठोस पावलं उचललेली दिसू शकतात. याच्या वेगवेगळ्या पर्यायांचा अर्थ मंत्रालय विचार करतंय. या पर्यायांमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात आणि प्रिन्सिपलवर कर सवलत वाढवली जाऊ शकते. आता ती किती वाढवली जाईल, याचे विविध मार्ग असू शकतात.

यात्रा मंगलमय हो ! आता दिल्ली-मुंबई रेल्वेचा प्रवास फक्त 10 तासांत

ई ट्रॅन्झॅक्शनला प्रोत्साहन देण्यासाठी पावलं उचलणार. इन्कम टॅक्स आणि GST करदात्यांना सवलत मिळू शकते.

व्याज दर - सर्वसामान्यांना बँकेच्या सेव्हिंग अकाउंटवर जास्त व्याज दर हवाय. आर्थिक क्षेत्रातल्या प्रतिनिधींनीही तीच मागणी केलीय.

शेती - शेतीतून जास्त पैसे मिळतील, अशी पावलं उचायला सांगितलीत.

दर महिन्याला 2 लाख रुपये कमवण्याचा हिट फाॅर्म्युला, 'असा' सुरू करा व्यवसाय

संघटित आणि असंघटित क्षेत्र - सोशल सिक्युरिटी स्कीमच्या मर्यादा वाढवायला हव्यात. असंघटित क्षेत्रालाही योजनेचा फायदा मिळायला हवा. संघटित क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळा प्लॅटफाॅर्म तयार व्हायला हवा. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मोफत वैद्यकीय आरोग्य कार्ड मिळायला हवं आणि बजेटचं वाटप लोकसंख्येच्या आधारावर व्हायला हवं.

काय असतं पूर्ण बजेट?

नवं सरकार आल्यानंतर वर्षभराच्या खर्चाचा लेखाजोखा सादर केला जातो. यालाही पूर्ण बजेट म्हटलं जातं. यानुसार सरकारची मिळकत आणि खर्च सरकार जाहीर करतं. हे पूर्ण वर्षाकरता असतं. पूर्ण बजेटच्या आकड्यांवरून सरकार संसदेला येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कशावर किती खर्च केला जाईल, ते सांगतं.

लोकसभा निवडणुकीआधी सादर झालं अंतरिम बजेट

1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पियुष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यात 5 लाखापर्यंत कमाई असणाऱ्या नोकरदारांना करमुक्त केलं होतं. पण स्लॅबमध्ये काही बदल नव्हते केले.

VIDEO: गृहिणींचं बजेट कोलमडणार, मुंबईत भाज्यांचे दर वाढले

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jun 20, 2019 04:41 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...