मुंबई, 14 मार्च: रस्त्यावर उतरताच टोल टॅक्सचं सर्वात मोठं टेन्शन असतं. थोडं अंतर पार केलं की, टोल टॅक्स म्हणून मोठी रक्कम भरावी लागते. सध्या देशात अॅडव्हान्स आणि हायटेक एक्स्प्रेस वेची संख्या झपाट्याने वाढतेय. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे नंतर पीएम मोदींनी अनेक एक्सप्रेसवेचे उद्घाटन केले. या एक्सप्रेसवर वेवर अनेक सुविधा दिल्या जाताय. तसेच प्रवासाचा वेळही अर्ध्यावर आलाय. आता एवढा मोठा रस्ता उपलब्ध झाला तर टोल टॅक्सही भरावा लागणार. मात्र असे काही लोक आहेत ज्यांना टोल नाक्यावर कोणताही टॅक्स भरावा लागत नाही. देशात अशी काही वाहने आहेत ज्यांना कोणताही टोल द्यावा लागत नाही. परिवहन मंत्रालयाने याबाबत एक यादीही जारी केली आहे. या यादीमध्ये जवळपास 25 जणांना टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. वाहनांच्या सुरक्षेचा विचार करून, रस्त्याच्या बांधकामासाठी टोल टॅक्सचा वापर केला जातो. हे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) च्या नियंत्रणाखाली आहे. टोल जमा क रण्यासाठी भारत सरकारने फास्टॅग सुरू केला आहे जी कॅशलेस टोल प्रवासाची प्रक्रिया आहे.
घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा! ‘या’ सरकारी बँकेने कमी केले होम लोनवरील इंटरेस्ट रेटया गाड्यांना भरावा लागत नाही टोल टॅक्स
भारतात अशी अनेक वाहने आहेत ज्यांना टोल न भरता जाण्याची परवानगी आहे. यामध्ये भारताचे राष्ट्रपती, भारताचे उपराष्ट्रपती, भारताचे पंतप्रधान, कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल, भारताचे सरन्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कॅबिनेट मंत्री, कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय राज्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशचे लेफ्टनंट गव्हर्नर, पूर्ण जनरल किंवा समतुल्य दर्जाचे कर्मचारी प्रमुख, एखाद्या राज्याच्या विधान परिषदेचे अध्यक्ष, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, संसद सदस्य, लष्कराचे कमांडर लष्करप्रमुख आणि इतर सेवांमध्ये संकज्ञ, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, भारत सरकारचे सचिव, सचिव, राज्य परिषद, लोकसभा, सचिव यांच्या वाहनांचा समावेश आहे.
यांनाही मिळते सवलत
निमलष्करी दले आणि पोलीस, कार्यकारी दंडाधिकारी, अग्निशामक विभाग, शव वाहनांसह गणवेशातील केंद्रीय आणि राज्य सशस्त्र दलांनाही टोल टॅक्स भरावा लागत नाही. याशिवाय, राज्य दौऱ्यावर असलेले परदेशी मान्यवर, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य आणि त्या-त्या राज्यातील विधानपरिषदेचे सदस्य, त्यांनी संबंधित विधिमंडळाने दिलेले ओळखपत्र दाखवल्यास टोल टॅक्स भरणे टाळू शकतात.