मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

देशात Bitcoin ला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही - केंद्रीय अर्थ मंत्रालय

देशात Bitcoin ला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही - केंद्रीय अर्थ मंत्रालय

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session), सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि RBI द्वारे जारी केलेल्या डिजिटल चलनाचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session), सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि RBI द्वारे जारी केलेल्या डिजिटल चलनाचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session), सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि RBI द्वारे जारी केलेल्या डिजिटल चलनाचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.

पुढे वाचा ...
  • Published by:  Pravin Wakchoure

मुंबई, 29 नोव्हेंबर : भारत सरकार (Govt of India) देशभरातील क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉईन व्यवहारांची संख्या आणि मात्रा याविषयी डेटा गोळा करत नाही. बिटकॉईनला (Bitcoin) भारतात चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या नाही, असं केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) स्पष्ट केलं आहे. वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, भारत सरकार बिटकॉइन व्यवहारांवर डेटा गोळा करत नाही. तसेच देशात बिटकॉईनला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले.

केंद्रातील मोदी सरकारने डिजिटल चलनाबाबत (Digital Currency) कायदा बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session), सरकार खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासाठी आणि RBI द्वारे जारी केलेल्या डिजिटल चलनाचे नियमन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे.

लोकसभेच्या बुलेटिननुसार, क्रिप्टोकरन्सी आणि अधिकृत डिजिटल चलन नियमन विधेयक 2021 हे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कनिष्ठ सभागृहात मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांच्या यादीमध्ये सूचीबद्ध आहे. हे विधेयक भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे जारी केलेल्या अधिकृत डिजिटल चलनाच्या निर्मितीसाठी एक आधारभूत फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न करते.

सिगरेटमुळे वाचले प्राण, डोळ्यांदेखल कोसळलं भलंमोठं झाड; पाहा, थरारक VIDEO

प्रस्तावित विधेयक भारतात सर्व प्रकारच्या खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करते. मात्र याला काही अपवाद आहेत, जेणेकरून क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि त्याच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाते. सध्या भारतात क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत कोणतेही निर्बंध किंवा नियम नाहीत.

या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह बैठक घेतली आणि या समस्येचा सामना करण्यासाठी कठोर नियामक उपाययोजना केल्या जातील असे संकेत दिले होते. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणुकीत भरीव परतावा देण्याचे आश्वासन देणार्‍या अनेक जाहिराती गेल्या काही दिवसात दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणाऱ्या आश्वासनांबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती.

'ओमिक्रॉन'चा दबाव, शेअर बाजारात पडझड सुरुच; फार्मा सेक्टरव्यतिरिक्त सर्व सेक्टर लाल निशाण्यावर

गेल्या आठवड्यात, संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष, भाजप खासदार जयंत सिन्हा यांनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो अॅसेट कौन्सिल (BACC) आणि इतरांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू नये. उलट तिचे नियमन केले जावे.

First published:

Tags: Cryptocurrency, Investment, Money