Bank Privatization चा सामान्य ग्राहकांना फायदा होणार की नाही? RBI ने आखली महत्त्वाची योजना

नवी दिल्ली,27 एप्रिल**:** कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे (Second Wave Of Corona) बँक खासगीकरणाची प्रक्रिया मंदावली आहे. पहिल्या टप्प्यात सरकार दोन बँकांचं खाजगीकरण करणार आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत ग्राहकांच्या मनातील शंका जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करणार आहे. रिझर्व्ह बँक ग्राहकांच्या मनातील शंका आणि प्रश्न जाणून घेऊन त्यांचं निरसन करणार आहे. त्यामधून ग्राहकांना खाजगीकरणाचा फायदा (Benefits Of Bank Privatization) होणार आहे की नाही हे जाणून घेणार आहे. RBI चा प्लॅन नुकत्याच झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणासंदर्भात ग्राहकांच्या मनातील विचार जाणून घेण्यासाठी आरबीआयने (RBI) एक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणातून ग्राहकांचं समाधान झालं आहे का? सर्वेक्षणासंदर्भात ग्राहकांच्या मनातील इतर प्रश्न जाणून घेणार आहे. याकरता एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये उत्तरासाठी काही ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. अत्याधिक सहमत, सहमत, उचित, असहमत, अत्यंत असहमत **(strongly agree, agree, neutral, disagree,**strongly disagree) असे हे पर्याय असतील. (हे वाचा- PNB च्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी ALERT! या कॉल्समुळे होऊ शकतं तुमचं खातं रिकामं ) सर्वेक्षणासाठी असणार 22 प्रश्न या प्रस्तावित सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरात यासह 21 राज्यांतील एकूण 20,000 जणांचा समावेश असेल. 22 प्रश्न सर्वेक्षणात असतील त्यापैकी 4 प्रश्न महत्वपूर्ण असतील. ज्या खातेधारकांच्या बॅकांचं विलीनीकरण होणार आहे त्या खातेधारकांचं मत जाणून घेत विलगीकरमाबद्दल ते समाधानी आहेत का? हे विचारलं जाईल. खाजगीकरण होणाऱ्या बॅंका नीती (NITI) आयोगाच्या शिफारसीनूसार 4 ते 5 बॅंकाचे खाजगीकरण केलं जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 2 बॅंकांचे खाजगीकरण होणार आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बॅँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक यांची नावं प्रायवेटायझेशनच्या यादीमध्ये आहेत. (हे वाचा- मासिक कमाईसाठी Post Office ची ही योजना बेस्ट! दरमहा मिळतील 5000 रुपये ) या बँकांचे खाजगीकरण नाही नीती आयोगानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून अलिकडच्या काळात ज्या बँकांचं विलिनीकरण केलं गेले आहे त्यांचं खासगीकरण केलं जाणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. आयोगाच्या अहवालात खासगीकरणाच्या यादीमध्ये एसबीआय व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचा समावेश नाही.

• Follow us on