'सुप्रीम कोर्ट मुर्ख आणि तुम्ही पॉवरफूल आहात का?', टेलिकॉम कंपन्यांना न्यायालयाने फटकारलं

'सुप्रीम कोर्ट मुर्ख आणि तुम्ही पॉवरफूल आहात का?', टेलिकॉम कंपन्यांना न्यायालयाने फटकारलं

सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारलं आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना असा सवाल केला आहे की, 'टेलिकॉम कंपन्याना असं वाटतं का सुप्रीम कोर्ट मूर्ख आणि त्या जगामध्ये सर्वात जास्त पॉवरफूल आहेत?.'

  • Share this:

नवी दिल्ली, 18 मार्च: सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारलं आहे. एजीआर (AGR) थकबाकीच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना ताकिद दिली आहे. कंपन्यांनी स्वत:च काही गोष्टी ठरवणे हे कोर्टाचा अवमान केल्यासारखं आहे, अशा भाषेत सुप्रीम कोर्टाकडून टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारण्यात आले आहे. ‘जे काही घडत आहे ते अत्यंत आश्चर्यकारक आहे, आम्ही मूर्ख आहोत का’ असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना विचारला आहे. ‘ही कोर्टाच्या आदराची गोष्ट आहे, टेलिकॉम कंपन्याना असं वाटतं का त्या जगामध्ये सर्वात जास्त पॉवरफूल आहेत?’ अशा शब्दात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.

(हे वाचा-SBI च्या एटीएममधून का येत नाही 2 हजारची नोट? सरकारने संसदेत दिलं स्पष्टीकरण)

सोमवारी वोडाफोन आयडियाने माहिती दिली होती की, त्यांनी टेलिकॉम डिपार्टमेंटला अतिरिक्त 3,354 रुपये दिले आहेत. कंपनीने सांगितलं की त्यांच्या स्वत:च्य़ा आकलनानुसार एजीआरची पूर्ण रक्कम त्यांनी भरली आहे. आतापर्यंत कंपनीने एजीआर मुद्द्यावरून सरकारला 6,854 रुपये एवढी रक्कम दिली आहे.

(हे वाचा-आयकर विभागाकडून नवीन अलर्ट! 31 मार्चपर्यंत पॅन-आधार लिंक न करणं पडेल महागात)

सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांच्या सर्व एमडींना तुरूंगात पाठवण्याचा इशारा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मीडिया रिपोर्टिंगबाबतही नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी सांगितलं की या प्रकरणात चुकीचं वार्तांकन केलं जात आहे. जर असच चालू राहिलं तर मीडिया संस्थांना यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की थकबाकीच्या रकमेचे पुन्हा मूल्यमापन केले जाणार नाही.

काय आहे प्रकरण?

टेलिकॉम डिपार्टमेंट एजीआर थकबाकीच्या स्वरूपात वोडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपन्यांकडे 53 हजार कोटींची मागणी केली आहे. यामध्ये व्याज, दंड आणि उशिरा भरण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज याचा समावेश या रकमेमध्ये आहे.  कंपनीने सांगितलं की, या प्रकरणात कंपनीने स्वआकलन अहवाल टेलिकॉम डिपार्टमेंटला 6 मार्चला सोपवला आहे. याआधी कंपनीने 17 फेब्रुवारीला 2500 कोटी तर 20 फेब्रुवारीला 1000 कोटी रुपये दिले आहेत.

First published: March 18, 2020, 1:18 PM IST

ताज्या बातम्या