• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • Indian Railway: 'लेट लतिफ' ट्रेनला बसला 30000 रुपयांचा दंड! सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Indian Railway: 'लेट लतिफ' ट्रेनला बसला 30000 रुपयांचा दंड! सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

Representative Image

Representative Image

रेल्वेला उशीर झाल्याने नियोजित विमान प्रवास करता न आल्याने (the flight was missed) हजारो रुपयांचा फटका एका कुटुंबाला बसल्याचा प्रकार 2016 मध्ये घडला होता. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. यात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे

  • Share this:
नवी दिल्ली, 08 सप्टेंबर: भारतीय रेल्वेचं (Indian Railways) संपूर्ण जगातलं सर्वांत मोठं जाळं आहे. भारतात कुठेही जाण्याचे सर्वात स्वस्त आणि वेगवान साधन म्हणूनही रेल्वेची ओळख आहे. पण रेल्वेचं उशिरा येणं (train being late) म्हणजे लोकांसाठी अनेकदा डोकेदुखी ठरते. बऱ्याचवेळा प्रवासी रेल्वेच्या उशिरा येण्याशी जूळवून घेतात. मात्र, रेल्वेला उशीर झाल्याने नियोजित विमान प्रवास करता न आल्याने (the flight was missed) हजारो रुपयांचा फटका एका कुटुंबाला बसल्याचा प्रकार 2016 मध्ये घडला होता. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. या प्रकरणाचा निकाल नुकताच लागला असून न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला 30 हजार रुपयांचा दंड (Railways to Pay Fine) केला आहे. आजतक ने याबाबत वृत्त दिलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) एका प्रकरणात निकाल देताना 2016 मध्ये रेल्वेला चार तास उशीर झाल्याबद्दल 30 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एका कुटुंबाला विमानाने प्रवास करायचा होता. पण रेल्वेला उशीर झाल्यामुळे या कुटुंबाला नियोजित वेळेत विमानतळावर पोहोचता आलं नाही. त्यामुळे त्यांना पुढील विमान प्रवास करता आला नाही. हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेलं होतं. या प्रकरणाचा निकाल लागला असून सुप्रीम कोर्टाने रेल्वेला 30 हजार रुपये दंड आणि त्यावरील 9 टक्के वार्षिक व्याजाने पीडित प्रवाशांच्या कुटुंबाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. अलवर जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या पीडित प्रवाशाच्या तक्रारीवरून जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयाच्या आदेशाला मान्यता देत हा आदेश देण्यात आला आहे. हे वाचा-आता इंटरनेट नसतानाही करता येणार UPI पेमेंट, वापरा ही सोपी पद्धत! सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने पीडित प्रवासी संजय शुक्ला यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले की, प्रवाशाचा वेळदेखील मौल्यवान आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय रेल्वेला उशीर होणं बेजबाबदारपणा आहे. पीडित प्रवासी संजय शुक्ला हे आपल्या कुटुंबासह 11 जून 2016 ला अजमेर-जम्मू एक्सप्रेसने जम्मूला जात होते. रेल्वे आपल्या निर्धारित वेळेऐवजी म्हणजे सकाळी 8.10 ऐवजी दुपारी 12 वाजता जम्मूला पोहोचली. शुक्ला कुटुंबाला 12 वाजताच्या फ्लाइटने जम्मू येथून श्रीनगरला जायचं होतं. तिथे त्यांनी हॉटेलही बूक केलं होतं. पण, रेल्वेला उशीर झाल्यामुळे, त्यांचं फ्लाइट चुकलं आणि 15 हजार रुपये खर्च करून त्यांना टॅक्सीने श्रीनगरला जावं लागलं. रेल्वेला उशीर झाल्याने शुक्ला कुटुंबाला खूप त्रास सहन करावा लागला, म्हणून त्यांनी अलवर जिल्हा ग्राहक न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये न्यायालयाने रेल्वेला जबाबदार धरले आणि उत्तर पश्चिम रेल्वेला शुक्ला यांच्या खर्चासह मानसिक त्रास आणि खटल्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक न्यायालयांनी देखील या निकालाला मान्यता दिली. हे वाचा-आज किती रुपयांत खरेदी करता येणार पेट्रोल-डिझेल? इथे वाचा लेटेस्ट दर भारतीय रेल्वे विभागाने मात्र आपली चूक मान्य न करता राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर ऐश्वर्या भाटी यांनी रेल्वेच्या नियमांचा हवाला देत युक्तिवाद केला की, रेल्वेला उशीर झाल्यास रेल्वे जबाबदार राहणार नाही, असा नियम आहे. पण खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला नाही आणि रेल्वेला दंड भरण्याचा आदेश दिला. या निकालामुळे शुक्ला कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच विनाकारण रेल्वेला उशीर झाल्याची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भारतील रेल्वेला सुद्धा धडा मिळाला आहे.
First published: