खाद्यतेल दरवाढीमुळे महागाईचा भडका, किमतीत रेकॉर्ड वाढ; तुमच्यावर काय होणार परिणाम?

नवी दिल्ली, 09 फेब्रुवारी: एकीकडे कोरोनामुळे (Coronavirus Impact on Coronavirus) रोजगार, नोकऱ्यांवर (Jobs) परिणाम झाल्याचं दिसत असताना, दुसरीकडे दिवसेंदिवस महागाई (Inflation 2022) वाढत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक पुरते मेटाकुटीला आले आहेत. उपलब्ध उत्पन्नात महिन्याचा खर्च कसा भागवावा, याची चिंता बहुतांश नागरिकांना सतावत आहे. त्यातच तेलाच्या किंमती (Oil Price Hike) पुन्हा वाढताना दिसत आहेत. वाढत्या महागाईला आळा घालण्याचे सरकारचे सर्व प्रयत्न निष्फळ होताना दिसत आहेत. गतवर्षी आयात शुल्कात (Import duty) कपात करून खाद्यतेलाच्या (Edible oil) किंमती कमी करण्यात यश आलं होतं. मात्र यंदा पुन्हा त्यात विक्रमी वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ने दिलेल्या माहितीनुसार, भारतासह, जगभरात सर्वाधिक प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या पाम तेलाच्या (Palm Oil Price) किमती यावर्षी आतापर्यंत विक्रमी 20 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. याशिवाय सोयाबीन तेलाच्या (Soybean oil Price) किमतीतही 2022 मध्ये आतापर्यंत 17 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. त्याचा परिणाम भारतासह जगभरातील खाद्यान्न महागाई अर्थात फूड इन्फ्लेशनवर (Food Inflation) दिसून येणार आहे. मात्र, ही महागाई यापूर्वीच विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचली आहे. Gold Price Today: आज सलग तिसऱ्या दिवशी सोने-चांदी दरात वाढ, तपासा 10 ग्रॅमचा रेट डिसेंबरमध्ये होती सहा महिन्यांतील सर्वाधिक तेजी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाचा (Sunflower Oil Price) सर्वांत मोठा खरेदीदार असलेल्या भारतात खाद्यान्न उत्पादनांचा महागाईचा दर गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये अधिक वेगाने वाढला. यामुळे भारतीय नागरिकांचं बजेट (Budget) आणखी बिघडलं, तसंच, दिलासा मिळावा यासाठी मोदी सरकारवरील दबावही वाढला. गेल्या वर्षी सरकारने या किमती कमी होण्यासाठी पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क कमी केले. ‘पीडीएस’च्या माध्यमातून तेल विक्रीचा सरकारपुढे एकमेव पर्याय ज्येष्ठ ट्रेडर आणि गोदरेज इंटरनॅशनलचे संचालक दोराब मिस्त्री यांनी याबाबत सांगितलं की, ‘सरकारकडे आता मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. जर आयात शुल्कात पुन्हा कपात केली गेली तर त्याचा किमतीवर तत्काळ परिणाम होणार नाही. अशा स्थितीत, सरकारला रिफाईंड पाम तेल विकत घेऊन ते सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएसद्वारे (PDS) बाजारापेक्षा कमी किमतीत लोकांना विकावे लागेल’. क्रूड ऑइल महाग होत असताना मुंबई-पुण्यात काय आहे Petrol Diesel Prices ‘पीडीएस’च्या माध्यमातून मिळतात केवळ गहू आणि तांदूळ अन्न मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘सरकार सध्या पीडीएस अंतर्गत वितरणासाठी प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ राज्यांना उपलब्ध करून देते. तथापि, राज्य सरकार (State Government) त्यांच्या वतीने कोणतंही धान्य यात समाविष्ट करू शकतं. सरकार सध्या खाद्यतेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामध्ये पेरणी क्षेत्र वाढवण्यावर आणि उत्पादन वाढीसाठी जेनेटिकली मॉडिफाईड तेलबियांची पेरणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे.’

• Follow us on