)
मुंबई : इतिहासात अनेकदा शेअर मार्केट कोसळले आहे आणि शेअर मार्केटने अनेकदा उसळी देखील घेतली आहे. मार्केट मधील अशी किंमतींची हालचाल मार्केटसाठी घातक असते म्हणून स्टॉक एक्स्चेंज आणि सेबी मार्केटच्या वर जाण्याला आणि खाली येण्याला एक मर्यादा ठरवून देत असतात. लिमिट म्हणजे मर्यादा होय. सर्किट लिमिट म्हणजे कोणत्याही शेअरला जास्तीतजास्त वर जाण्याची किंवा खाली येण्याची मर्यादा होय. सर्किट लिमीटचा नियम प्रत्येक शेअर आणि इन्डेक्सला देखील लागू असतो. म्हणजे शेअर आणि इन्डेक्स अचानक किती वर जाऊ शकतो किंवा अचानक किती खाली कोसळू शकतो याच्या मर्यादा ठरलेल्या असतात. शेअरला अप्पर आणि लोअर सर्किट लागल्याचे आपण बऱ्याच वेळा अनुभवले असेलच. स्टॉक एक्स्चेंजच्या नियमानुसार प्रत्येक शेअरसाठी त्याच्या सरासरी ट्रेड व्हॉल्युमनुसार सर्किट लावले जाते. याचे प्रमाण ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत असते. सर्किट लागते म्हणजे नेमके काय होते? जेव्हा शेअरसाठी फक्त खरेदीदारच असतात आणि विक्री करणारे कोणीच पुढे येत नाही. अशा वेळेस खरेदी वाढून शेअरचा भाव अप्पर सर्किट मर्यादापर्यंत (उदा. ५/१०/२०%) वाढला की त्या शेअरचे व्यवहार सिस्टीमद्वारे थांबतात. काही वेळाने जर विक्री करणारे मोठ्या संख्येने पुढे आले तर ब्रेक लागलेले सर्किट विशिष्ट वेळेनंतर सिस्टीमद्वारे ओपन होते आणि पुन्हा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू होतात. याउलट लोअर सर्किटचे असते. फक्त विक्री करणारेच असतात आणि खरेदीदार कोणीच नसतात. अशा वेळेस खालच्या सर्किट भाव पातळीवर व्यवहार बंद होतात.
Post Office Scheme: दिवाळीतच करा पैसे गुंतवण्याचा श्रीगणेशा! सुरक्षित आणि भरघोस रिटर्नची पक्की गॅरेंटीसर्किट लिमिटचे महत्व आणि उद्देश सर्किट लिमिटमुळे गुंतवणूकदार आणि ट्रेडरचे मार्केटमधील अचानक आलेल्या मोठ्या हालचालींपासून संरक्षण होते. या लिमिटचा मुख्य फायदा तुमच्या-आमच्या सारख्या रिटेल ट्रेडर्सला होतो. उदा. समजा आपण एक शेअर १०० रुपयांना इन्ट्राडे ट्रेडींगसाठी घेतला आणि पुढच्या काही क्षणांत तो ५० रुपयांना खाली कोसळला तर ???? अशावेळी आपली गुंतवणूक काही क्षणांत अर्धी होईल. शेअर मार्केटमध्ये काम करणारे बरेच रिटेल ट्रेडर मार्केटमधील महत्वाच्या घडामोडीपासून अनभिज्ञ असतात आणि त्यामुळेच मार्केटमधील अचानक येणाऱ्या हालचालींचा सर्वात जास्त धोका किरकोळ गुंतवणूकदारांना असतो. सर्किट लिमिट मुळे मार्केटमधील मोमेन्टम थांबवण्यासाठी मदत होते आणि मार्केटमधील व्होलॅटिलिटी नियंत्रित केली जाते. सर्किट लिमिटमुळे शेअरची एकाच दिशेने होणारी हालचाल नियंत्रित केली जाते. अनेकवेळा शेअरमध्ये ऑपरेटर शेअरची किंमत अवाजवी वाढवतात आणि रिटेल ट्रेडर अशा हालचालींना बळी पडतात. शेअरमधील ऑपरेटरचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सर्किट लिमीटचा उपयोग होतो. भारतीय शेअर मार्केटमध्ये निफ्टी आणि सेन्सेक्स हे दोन मुख्य निर्देशांक किंवा इंडेक्स आहेत. या दोन्ही इंडेक्सचे सर्किट लिमिट सेबी ठरवते. आधी सर्किट लिमिट हे प्रत्येक तिमाहीत ठरवले जात असत मात्र सेबीच्या निर्देशानुसार आता दररोज सर्किट लिमिट ठरवले जातात. सर्किट लिमिटची हि पद्धत २ जुलै २००१ पासून राबवली जात असून ३ सप्टेंबर, २०१३ साली त्यात अजून काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. सर्किट लिमिटच्या या प्रणालीला सर्किट ब्रेकर असे नाव आहे.
GST Return संदर्भात मोठी अपडेट, सरकारकडून दिलासा मिळण्याची शक्यताज्या दिवशी कंपनीचा आयपीओ बाजारात लिस्ट होतो त्यादिवशी त्या स्टॉकला कोणतेही सर्किट लिमिट नसतात. फ्युचर अँड ऑप्शन्स मध्ये समाविष्ट असलेल्या स्टॉकसाठी सर्किट लिमिट नसतात. का लागते अप्पर किंवा लोअर सर्किट ? १) तिमाही किंवा वार्षिक निकाल अपेक्षेपेक्षा खूपच उत्तम किंवा अपेक्षेपेक्षा खूपच खराब लागणे. २) कंपनीविरोधात मोठी तक्रार किंवा व्हिसल ब्लोअरअंतर्गत सेबीकडे तक्रार नोंदली जाणे. ३) शासकीय निर्बंध किंवा असे निर्णय जे संबंधित कंपनीच्या व्यवसायाशी निगडित असतील असे. ४) कंपनीचे अधिग्रहण केले जाणे किंवा कंपनीने दुसया कंपनीचे अधिग्रहण करणे असा अनपेक्षित मोठा व्यवहार होणे. ५) शेअर स्प्लिट किंवा बोनस शेअरसंदर्भात गुंतवणूकदारांना अत्यंत फायद्याचा निर्णय घेतला जाणे. ६) ऑपरेटर्समार्फत विशिष्ट शेअरवर स्पेक्युलेशन ट्रेड होणे.
या व्यतिरिक्तही काही अशा गोष्टी, ज्या थेट कंपनीच्या हिताला किंवा तिच्या व्यवसायाला थेट बाधा आणली जाईल अशा असल्यास अशांमुळे अप्पर किंवा लोअर सर्किट लागण्याची शक्यता असते.
+6
फोटो
