कोरोनाचा परिणाम! आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकार आणणार नवा फंड, लवकरच योजनेची घोषणा होण्याची शक्यता

लक्क्षण रॉय, नवी दिल्ली, 12 जानेवारी: कोव्हिड-19 पँडेमिक (COVID-19 Pandemic) मुळे देशातील अनेक क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. दरम्यान आरोग्य क्षेत्रामध्ये अधिक बदल या काळात झाले. दरम्यान या काळात आपल्या देशात काय बदल आवश्यक आहेत, याबाबत धडा देखील मिळाला आहे. दरम्यान यानंतर केंद्र सरकारने आता हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर (Health Infrastructure) मजबूत करण्यासाठी योजना आखत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकार एक वेगळा फंड तयार करण्याची योजना आखत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या फंडला ‘पंतप्रधान आरोग्य संवर्धन फंड’ असे म्हटले जाऊ शकते. प्राथमिक प्रस्तावासाठी आरोग्य मंत्रालयाकडून (Ministry of Health) याबाबत ड्राफ्ट देखील तयार करण्यात आला आहे. तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार पीएम आरोग्य संवर्धन निधी पब्लिक अकाउंटमधील एक नॉन-लॅप्सेबल फंड (Non-Lapsable Fund) असेल. याचा अर्थ असा होतो की या फंडमध्ये ठेवण्यात आलेली रक्कम एक आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर लॅप्स होणार नाही. आरोग्य आणि शिक्षण सेस (Health and Education Cess) मधून मिळणारी रक्कम या फंडात जमा केली जाईल. (हे वाचा- Gold Price Today: आज पुन्हा स्वस्त झालं सोनं, इथे तपासा लेटेस्ट दर ) सध्या केंद्र सरकार शिक्षण आणि आरोग्य सेस अंतर्गत इनकम टॅक्स आणि कॉर्पोरेट टॅक्समधून 4 टक्के कापते. यामध्ये 3 टक्के रक्कम एज्यूकेशन सेस आणि उर्वरित एक टक्का सेस हेल्थ सेस असतो. अशावेळी एज्यूकेशन आणि हेल्थ सेस अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या रकमेच्या 25 टक्के रक्कम या फंडात जमा केली जाऊल. 2019-20 या आर्थिक वर्षात एज्यूकेशन आणि हेल्थ सेस अंतर्गत सरकारी खजिन्यात 56,000 कोटी रुपये जमा झाले होते. यामध्ये हेल्थ सेसचा हिस्सा जवळपास 14 कोटी रुपये होता. दरम्यान आरोग्य क्षेत्रासाठी योजना आखण्याचे काम सुरू असणाऱ्या या फंडाची रक्कम सरकारच्या फ्लॅगशीप स्कीम असणाऱ्या आयुष्मान भारत, हेल्एं अँड वेलनेस सेंटर, पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजना यासाठी केेला जाईल. (हे वाचा- हा व्यवसाय करेल तुम्हाला मालामाल; केवळ 20 हजार गुंतवून मिळवा 3.5 लाख ) प्रस्तावानुसार सुरुवातीला सुरुवातीला वरीलपैकी कोणत्याही योजनांचा खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य (GBS Gross Budgetary Support) द्वारे केला जाईल. एकदा जीबीएस संपला की प्रस्तावित निधी वापरला जाईल. या निधीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे यूनिव्हर्सल आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवेसाठी अतिरिक्त स्त्रोतांची उपलब्धता होईल. 2024 पर्यंत आरोग्य क्षेत्रावर एकूण जीडीपीच्या 4 टक्के खर्च केले जातील असं सरकारचं लक्ष्य आहे. सध्या हा जीडीपी 1.4 टक्के आहे.

• Follow us on