सोशल मीडियावरील 'नकली आर्थिक गुरूं'साठी धोक्याची घंटा, चुकीचा गुंतवणुकीचा सल्ला दिला तर...

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर : यूट्यूब, टेलिग्राम चॅनल आणि इतर कोणत्याही माध्यमांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे सामान्य लोकांना स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्याचा दिला जातो. याठिकाणी आता चुकीचा सल्ला देणाऱ्यांविरुद्ध सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबी कठोर निर्णय घेऊ शकते. या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असलेल्या अनेक सोशल मीडिया प्रभावकांचा प्रभाव आहे आणि बहुतेक फॉलोअर्सचा असा विश्वास असतो की, त्यांनी दिलेल्या गुंतवणूक टिप्स उपयुक्त ठरतील.

पण बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, एकदा असे उदाहरण पाहण्यात आले होते जेथे प्रभावशाली लोक चुकीच्या टिप्स देताना दिसले होते. यावरून स्पष्टपणे दिसून येते की, त्यांना या विषयाचे ज्ञान नाही. तसेच, आर्थिक सल्लागार म्हणून स्वत:ला सादर करणाऱ्या लोकांमध्ये ही क्षमता आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी सध्याच्या रेगुलेटरी सिस्टम म्हणजेच नियामक प्रणालीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम करतंय SEBI -

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. SEBI ने गुरुवारी सांगितले की, ते अशा प्लॅटफॉर्मवर सोशल मीडिया इंफ्लुएंशर्स द्वारा आर्थिक प्रभावाबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम करत आहे.

आजकाल सोशल मीडियावर अशा प्रभावशाली लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, जे सामान्य माणसाला स्टॉक आणि क्रिप्टो चलन खरेदी करण्याचा सल्ला देतात आणि चुकीचा डेटा देऊन दिशाभूल करतात. एवढेच नाही तर यूट्यूबवर असे अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत, ज्यात बनावट प्रोफाईल आणि फेक फोटो टाकून मोठ्या नावाच्या मदतीने अनधिकृत सल्ला दिला जातो.

हेही वाचा - कामाची बातमी! ऑनलाइन खरेदी करताना फसवणूक झाल्यास काय करावं? वाचा सोपी प्रोसेस

खोटे गुंतवणूक सल्लागार डिस्क्लेमर देऊन सुटू शकणार नाहीत -

सेबीकडे नोंदणीकृत नसल्याची जबाबदारी आणि कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी हे फिनफ्लन्सर्स व्हिडिओमध्ये डिस्क्लेमर देतात. पण आता असे होणार नाही. असे केल्याने तुमची जबाबदारी पार पडणार नाही, असे बाजार नियामक सेबीने स्पष्ट केले आहे.

बर्‍याच प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागारांनी सांगितले की, “गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हे एक प्रलंबित पाऊल आहे. सामग्री निर्मात्यांद्वारे अव्यवहार्य आणि/किंवा खोट्या दाव्यांचा मागोवा घेणे आणि गुंतवणूक उद्योगाच्या एकूण वाढीसाठी आवश्यक कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणालेत.