)
मुंबई, 20 डिसेंबर : शेअर बाजाराच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे निर्णय़ घेणाऱ्या सेबीची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. सेबीच्या बैठकीत महत्त्वाचे असे निर्णय घेण्यात आले असून यामुळे थेट गुंतवणूकदारांवर परिणाम होणार आहेत. स्टॉक मार्केट एक्स्चेंजमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यास गुंतवणूकदारांचे व्यवहार अडकून पडतात. अशावेळी गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते पण आता त्यांना सूट मिळणार आहे. गुंतवणूकदार एक्सचेंजमध्ये आपले व्यवहार सेटल करू शकतात. शेअर बाजाराची वेळही वाढवू शकतात. याबाबत सेबीने म्हटलं की, आमच्याकडून काही अडचण नाही. याआधी आरबीआने ट्रेडिंगसाठी तास वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. सेबीने बायबॅक नियमात बदलाला मंजुरी दिलीय. कंपनी जेव्हा आपल्याच पैशांनी आपलेच शेअर्स पुन्हा खरेदी करते त्याला बायबॅक म्हटलं जातं. बाजारात शेअरला कमी दर मिळत असल्यास कंपन्यांकडून बायबॅक केले जाते. यामुळे कंपनीचे इक्विटी कॅपिटल कमी होते. नव्या निर्णयांतर्गत सेबीने एक्स्चेंज रूटच्या माध्यमातून बायबॅक नियम काढून टाकला आहे. एक्सचेंजच्या माध्यमातून अमाउंट युटिलायजेशनवर मर्यादेत वाढ केली आहे. बायबॅकसाठी अमाउंट युटिलायजेशन मर्यादा आता ७५ टक्के केली आहे. याआधी ही मर्यादा ५० टक्के इतकी होती. बायबॅक समजावून देण्यासाठी वेगळी विंडो तयार करण्यात येईल. तसंच सर्व जुने नियम हे टप्प्या टप्प्याने हटवण्यात येतील. हेही वाचा : Social Media : फोन किंवा सोशल मीडियावर खासगी माहिती शेअर करताय, हे वाचून बसेल धक्का बायबॅक किंमत वाढवता येणार शेअर बायबॅक किंमतीवर नव्याने निर्णय घेण्यात आला आहे. बायबॅक किंमत वाढवण्यासाठी सूट मिळाली आहे. नोंदणी केलेल्या तारखेच्या एक दिवस आधीपर्यंत बायबॅक किंमत वाढवता येऊ शकते. १८ दिवसात शेअर बायबॅकची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल .बायबॅकशी संबंधित सर्व कागदपत्रे दाखवणं गरजेचं आहे. तसंच आता बायबॅकची जाहिरात देणंही बंधनकारक झालं आहे. SEs, मर्चंट बँकेच्या वेबसाइटवर याबद्दल सांगावे लागेल. बायबॅकवर ड्राफ्ट फाइल करण्याचा नियम हटवला आहे. काही मोठ्या ब्रोकरना QSB करण्यात येईल. QSB म्हणजे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर असा असतो. पण ब्रोकर्स निवडण्यासाठीही नियम असणार आहेत. बायबॅक टेंडरिंगची वेळही कमी करण्यात आली आहे.
FPI नियमात सूट परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही मोठी बातमी आली आहे. FPIs Foreign Portfolio Investmentशी संबंधित नियमांमध्ये सूट देण्यात आली आहे. FPIsच्या नोंदणी वेळेत कपात करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ स्पष्ट आहे की परदेशी गुंतवणूकदार सहज शेअर बाजारात गुंतवणूक करू शकणार आहेत. हेही वाचा : नोकरी लवकर सोडली तर खरंच होतं का नुकसान, ग्रेच्‍युटी कधी मिळते? ग्रीननंतर आता यलो बॉन्ड येणार ग्रीन डेट सिक्युरिटीजमध्ये आणखी विभाग असतील. यात वॉटर, मरीन सेक्टरसाठी ब्लू बॉन्डस असतील तर सोलर एनर्जी सेक्टरसाठी यलो बॉन्ड असणार आहेत.
+6
फोटो
