)
मुंबई: शेतकऱ्यांना शेतीसंबंधी कामासाठी कर्ज घेणं आता सोपं झालं आहे. देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने वेअरहाउसिंग अँड रेग्युलेटरी अथॉरिटी म्हणजेज डब्लूडीआरएसोबत एका करारावर स्वाक्षरी केलीय. या कराराच्या मदतीने डब्लूडीआरएसोबत नोंदणीकृत गोदामांकडून जारी करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाउस रिसीटवर कर्जाला प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. जास्तीजास्त गोदामांची नोंदणी केली जाईल. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर शेतकऱ्यांना गोदामात जमा झालेल्या त्यांच्या उत्पादनावर आणखी सहजपणे कर्ज उपलब्ध होईल. CNBC आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार एसबीआयचे चेअरमन दिनेश खारा यांनी सांगितले की, या करारामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पैशांशी संबंधित गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक स्रोतासाठी अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होईल. बँकेनुसार या करारासोबत ई एनडब्लूआरवर फायनान्सिंग सुविधा आणखी चांगली होईल. शेतकऱ्यांना सहजपणे कर्ज मिळू शकेल. तसंच यामुळे जास्ती जास्त वेअरहाउस डब्लूडीआरमध्ये नोंदणी होतील. त्यामुळे शेतकरी, वेअरहाउस आणि कर्जाच्या पर्यांया आणखी व्यवस्थित करता येईल.
आलिशान घरं..महागडी वाहनं! एका पिकाने बदललं अख्ख्या गावाचं नशीब; इथला प्रत्येक शेतकरी आहे करोडपतीनुकतंच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने प्राधान्य असणाऱ्या सेक्टरमध्ये कर्जाच्या अंतर्गत ई एनडब्लूआरवर कोणत्याही कर्जदारासाठी कर्जाची मर्यादा ही ५० लाखांवरून ७५ लाख रुपये केली होती. म्हणजे आता शेतकरी आधीपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकतात. काय आहे ई-एनडब्लूआरवरील कर्ज सुविधा अशी कर्ज सुविधा सुरु करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पीकांच्या किमतीत वेगाने होणारा चढउतार हे आहे. अनेकदा असं होतं की, शेतकऱ्यांना पैशांची गरज असते आणि त्यासाठी खूप कमी किंमतीत किंवा तोट्यात ते आपलं पीक विकतात. त्यामुळे पैशांची गरज असते तेव्हा शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागू नये यासाठी उत्पादनावर कर्जाची योजना तयार करण्यात आली आहे.
Farmer Damage Crops Cold : थंडीने आणलं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी, चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पिकांवर रोगाचं सावटबँक अधिकृत गोदामांकडून जारी केलेल्या रिसीटच्या आधारे शेतकऱ्यांना सहज कर्ज देते. यामुळे शेतकऱ्यांची गरज पूर्ण होऊ शकते आणि वेळ आल्यावर गोदामात ठेवलेलं पीक चांगल्या किंमतीला विकू शकतील. यामुळे बँक आणि शेतकरी अशा दोघांनाही फायदा होतो. स्टेट बँकेसोबत करारामुळे मोठ्या संख्येने गोदाम नोंदणीसाठी पुढे येतील. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधाही लगेच उपलब्ध होऊ शकेल.
+6
फोटो
