मारुती कार घेण्यासाठी करावा लागला होता मोठा खटाटोप, महसूल सचिव Tarun Bajaj यांनी सांगितला किस्सा

नवी दिल्ली, 25 ऑगस्ट: एखाद्या आयएएस ऑफिसरला देखील मारुती कार खरेदी करण 90 च्या दशकात कठीण होतं, अशी प्रतिक्रिया वित्त मंत्रालयाचे महसूल सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary Tarun Bajaj) यांनी दिली आहे. एक कार खरेदी करण्यासाठी किती खटाटोप करावे लागले होते, याबाबतचा किस्सा बजाज यांनी सांगितला. बजाज आज SIAM Convention दरम्यान बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की त्यांनी आरसी भार्गव यांना (मारुतीचे चेअरमन आरसी भार्गव) मारुती कारसाठी विनंती केली होती. पण त्यांनी त्यावेळी असं उत्तर दिलं होतं की आम्ही कार केवळ जॉइंट सेक्रेटरी आणि त्यापेक्षा वरच्या पदावर असणाऱ्यांनाच देतो आणि तुम्ही Under-Secretary आहात.

महसूल सचिवांनी नंतर त्यांनी केवळ गंमतीत हे म्हटल्याचं स्पष्ट केलं. बजाज यांनी स्पष्ट केलं की ते केवळ 1990 च्या दशकातील मॅन्युफॅक्चरिंग स्थिती आणि तेव्हापासूनच्या ऑटोमोबाइल क्षेत्राच्या प्रवासाबाबत बोलत आहेत. त्यांनी असेही नमुद केले की अखेर त्यांना मारुती कार मिळाली होती. बजाज यांचे भाषण संपल्यानंतर भार्गव यांनी देखील असं स्पष्ट केलं की ते त्यावेळी कार यामुळे देऊ शकले नव्हते कारण तेव्हा ते मारुती कार कुणाला मिळेल यासंबंधित सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाशी बांधिल होते.

हे वाचा-शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून ऊसाच्या FRP मध्ये वाढ

दरम्यान या परिषदेत बोलताना उद्योग जगतातील दिग्गज आरसी भार्गव आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी ऑटो उद्योगातील कमी झालेल्या मागणीसाठी वाढणारे टॅक्स आणि विनियमनासाठी होणाऱ्या खर्चाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. उद्योगजगताकडून करण्यात आलेल्या करमुक्तीच्या विनंतीबाबत बजाज म्हणाले की, असा कोणताही हस्तक्षेप केवळ वाहन क्षेत्रासाठी संभव नव्हता.

महसूल सचिव पुढे असं म्हणाले की, 'सरकार कर कमी करण्याबाबत सहज हस्तक्षेप करू शकत नाही. अन्यथा सतत कर्ज घेण्याची परिस्थिती आपल्या मागे लागेल.'