लक्ष्मी विलास बँकेपाठोपाठ आता महाराष्ट्रातील या बँकेवर RBI चे निर्बंध, ग्राहकांना काढता येणार नाहीत पैसे

जालना, 18 नोव्हेंबर: लक्ष्मी विलास बँकेनंतर (Lakshmi Vilas Bank) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) महाराष्ट्रातील मंठा नागरी सहकारी बँकेवर (Mantha Urban Coop Bank) निर्बंध आणले आहेत.  म्हणजेच या बँकेतील ग्राहक आता कॅश पेमेंट किंवा अन्य व्यवहार करू शकणार नाहीत. आरबीआयने 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध आणले आहेत. या सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना 6 महिन्यांसाठी ठेवीचे पैसे काढता येणार नाहीत त्याचप्रमाणे बँक कोणतीही रक्कम घेणार देखील नाही. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार या काळात बँकेमार्फत केला जाणार नाही. या बँकेने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप केल्याने कर्ज वसुली थकल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले, परिणामी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे.

मंठा नागरी सहकार बँकेबाबत आरबीआयने मंगळवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की या बँकेला काही सूचना देण्यात आल्या.  हे निर्देश पालन 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी बँक बंद झाल्यानंतर सहा महिन्यांसाठी प्रभावी असतील. या सूचनांनुसार ही बँक आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कर्ज किंवा कर्ज देऊ शकणार नाही. त्याचप्रमाणे जुने कर्ज नूतनीकरण केले जाऊ शकत नाही आणि कोणतीही गुंतवणूक देखील करता येणार नाही.

(हे वाचा-42 कोटी ग्राहकांना SBI ने पाठवला अलर्ट! दुर्लक्ष केल्यास होईल मोठे नुकसान)

बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, असे निर्देश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिले आहेत. त्यासाठी हा सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे, तोपर्यंत निर्बंध कायम राहणार असल्याचे RBI ने म्हटले आहे.

लक्ष्मी विलास बँकेवर देखील आर्थिक संकट

केंद्र सरकारने खाजगी क्षेत्रातील महत्त्वाची बँक असणाऱ्या लक्ष्मी विलास बँकेवर (Lakshmi Vilas Bank) मोरेटोरियम आणला आहे. 16 डिसेंबरपर्यंत या बँकेवर निर्बंध असणार आहे. केंद्राने या कालावधीत ग्राहकांच्या पैसे काढण्याच्या सुविधेवर मर्यादा आणली आहे. आता एका महिन्यासाठी बँकेचे खातेधारक दररोज केवळ 25 हजार रुपये काढू शकतात.

25 हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढण्यासाठी आरबीआयची मंजूरी आवश्यक

अर्थ मंत्रालयाने अशी माहिती दिली आहे की, लक्ष्‍मी विलास बँकेला (Lakshmi Vilas Bank) बीआर कायदा कलम 45  (Section-45) अंतर्गत आरबीआयने दिलेल्या अॅप्लिकेशनच्या आधारावर मोरेटोरियम मध्ये ठेवण्यात आले आहे. मोरेटोरियम लागू झाल्याने बँक खातेधारकांना 25 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम नाही देऊ शकत. यापेक्षा जास्त पेमेंट करण्यासाठी बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची मंजूरी मिळवावी लागेल.