महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकाचा परवाना RBIनं केला रद्द, ग्राहकांच्या ठेवीचं काय होणार?

मुंबई, 11 नोव्हेंबर: भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लि. यवतमाळ या  बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी सांगितले की, महाराष्ट्रातील या सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, त्यामुळं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे बहुतांश सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत मिळतील. बँकेनं प्रदान केलेल्या डेटाचा हवाला देऊन, रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे की सुमारे 79 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (DICGC) मिळण्याचा अधिकार आहे.

शुक्रवारपासून निर्णय लागू-

DICGC ने 16 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 294.64 कोटी रुपये आधीच भरले आहेत. परवाना रद्द केल्यामुळे, बाबाजी दाते महिला सहकारी बँक लि.ला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये इतर गोष्टींसह, ठेवी स्वीकारण्यापासून आणि देयके तात्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित करण्यात आली आहेत. शुक्रवारी (11 नोव्हेंबर 2022) व्यवसाय बंद झाल्यापासून बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केल्याची घोषणा करताना, रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं की बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही.

हेही वाचा: SIP वर वाढतोय लोकांचा विश्वास; समजून घ्या फक्त 500 रुपये गुंतवून करोडपती होण्याचा फंडा

रिझव्‍‌र्ह बँकेनं म्हटलं आहे की, सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण देयके देऊ शकणार नाही आणि बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल.

ग्राहकांच्या ठेवींचं काय होणार?

महाराष्ट्रातील या सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही, त्यामुळं हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे बहुतांश सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे पूर्ण पैसे परत मिळतील. शुक्रवारी (11 नोव्हेंबर 2022) व्यवसाय बंद झाल्यापासून बाबाजी दाते महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केल्याची घोषणा करताना, रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं की बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही. परंतु सुमारे 79 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून (DICGC) मिळण्याचा अधिकार आहे, असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.