लक्ष्मण रॉय (CNBC आवाज) नवी दिल्ली, 21 जुलै : सरकारकडून सरकारी कंपन्यांबरोबरच (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग-PSU) सरकारी इन्शूरन्स कंपन्या आणि बँकांच्या खाजगीकरणाची तयारी करण्यात आली आहे. सीएनबीसी आवाजला मिळालेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'LIC आणि एक नॉन लाइफ इन्शूरन्स कंपनी सोडून सर्व इन्शूरन्स कंपन्यामधील संपूर्ण भागीदारी हप्त्या-हप्त्याने सरकार विकू शकते. तर दुसरीकडे बँकांच्या खाजगीकरणची देखील योजना आहे. यावर पीएमओ, अर्थ मंत्रालय आमि नीती आयोगाचे एकमत झाले आहे. त्याचप्रमाणे कॅबिनेट ड्राफ्ट नोट देखील तयार करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार, LIC आणि एक नॉन लाइफ इ्न्शूरन्स कंपनी सरकार आपल्याजवळ ठेवेल. आतापर्यंत एकूण 8 सरकारी इन्शूरन्स कंपन्या आहेत. एलआयसी व्यतिरिक्त 6 जनरल इन्शूरन्स आणि एक National Reinsurer कंपनी आहे.
मनी कंट्रोलने दिलेल्या बातमीनुसार 6 सरकारी बँका सोडल्यास इतर सर्व बँकांचे खाजगीकरण होऊ शकते. पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसिज बँकेमधील आपली भागीदारी विकू शकते.
(हे वाचा-आता प्रिंट, TV, डिजिटल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरांतींवर ठेवले जाणार लक्ष)
#AwaazExclusive | सरकारी कंपनियों के निजीकरण में सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल होंगी। LIC और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेच सकती है। @RoyLakshman pic.twitter.com/dqysmv6bZL
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) July 20, 2020
6 सरकारी बँका वगळता सर्व बँकांचे खाजगीकरण करण्याची ही योजना आहे. विविध टप्प्यांमध्ये बँकांमधील भागीदारी विकण्याचा सरकारचा मानस आहे. पहिल्या टप्प्यात 5 सरकारी बँकांमधील भागीदारी विकली जाऊ शकते. सर्वात आधी BOM आणि IOB, त्यानंतर . Bank of India, Central Bank of India च्या खाजगीकरणाची देखील शक्यता आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Privatization