Consumer Protection Act 2019: प्रिंट, TV आणि डिजिटल मीडियावर दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरांतींवर ठेवले जाणार लक्ष

रविशंकर सिंह, नवी दिल्ली, 21 जुलै : देशात ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू झाल्यानंतर आता प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांवर दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे निरीक्षण सुरू करण्यात येणार आहे.  देशातील जाहिरातींच्या सत्यतेची तपासणी करणारी संस्था अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काउन्सिल ऑफ इंडिया (ASCI) ही संस्था लवकरच याबाबतची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.ही एक स्वयंसेवी आणि स्वनियंत्रित संस्था आहे जी भारतीय कंपन्या अधिनियम कलम 25 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. ही संस्था सरकारी संस्था नाही, परंतु सामान्य लोक किंवा उद्योगासाठी नियामक संस्था म्हणून काम करते. अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडियाने 34 वर्षानंतर देशात आलेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे स्वागत केले आहे. काय आहे  ASCI चे मत अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रोहित गुप्ता म्हणतात, "एएससीआय 20 जुलै 2020 पासून अस्तित्त्वात आलेल्या नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्वागत करते. आम्ही एक स्वयंसेवी आणि स्वराज्य संस्था आहोत, परंतु आमचे प्रयत्न ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हेच आहेत. आम्हाला आशा आहे की या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींच्या नियंत्रणाकडे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. आम्ही लवकरच प्रिंट, टीव्ही तसेच डिजिटल माध्यमांवर प्रसारित होणार्‍या दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींवर नजर ठेवू'. (हे वाचा-या बड्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30% कपात होण्याची शक्यता) सोमवारपासून लागू करण्यात आलेला ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 (Consumer Protection Act-2019) हा नवीन कायदा 34 वर्ष जुन्या 1986 च्या कायद्याची जागा घेईल. नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा काही नवीन नियम आणि बदलांच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांच्या अधिकारांप्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेल. अशा आशयाचे ट्वीट केंद्रीय ग्राहक संरक्षण तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी पासवान यांनी केले होते. (हे वाचा-सोन्याचे भाव रेकॉर्ड स्तरावर! जाणून घ्या काय आहेत कारणं आणि कधी कमी होणार किंमती) देशभरातील कंझ्यूमर कोर्टात मोठ्या संख्येने प्रलंबित असलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी हा कायदा तयार केला गेला आहे. नवीन कायदा ग्राहकांच्या तक्रारींचा वेगवान निराकरण करण्यासाठी मार्ग आणि साधन दोन्ही प्रदान करेल. त्याचप्रमाणे ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात प्रकरण दाखल करू शकतो. पीआयएल किंवा जनहित याचिका आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते. नव्या कायद्यात पहिल्यांदाच ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थ तसंच पेयांच्या भेसळ प्रकरणी कंपन्यांना दंड आणि तुरूंगवासाची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.