भारताच्या $5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेला शाश्वतपणे शक्तीशाली बनवणे

मुंबई, 18 जानेवारी : जगात नवनवीन अर्थव्यवस्था उदयास येत असताना शक्ती आणि प्रभावीपणाची संकल्पना हळूहळू बदलत चालली आहे. मग ते आर्थिक शक्ती असेल किंवा आपल्या मनुष्यजातीसाठी आणि पृथ्वीसाठी महत्त्वाचे असतील असे विस्तृत दृष्टीकोन दोन्ही लक्षात घेतले जात आहेत. पाश्चिमात्य देशांनी घालून दिलेल्या पायंड्यांचे बाकीच्या देशांनी अनुसरण करण्याचा आणि त्यानुसार माना डोलावण्याचा आता काळ गेला.

आजच्या काळात नव्याने उदयास येणार्‍या अर्थव्यवस्थांची स्वत:ची काहीतरी भूमिका आहे आणि त्यांपैकी सर्वात शक्तिशाली भूमिका ही आपल्या देशाची आहे. भारत आजच्या तारखेला प्रत्येक वर्तुळात आपले स्थान अधिकाधिक बळकट करत चालला आहे मग ते भौगोलिक स्थिरता असेल, फ्यूजन शक्ती आणि ग्रहांमधील अवकाश प्रवासाबद्दल असेल, महिलांना महत्त्वाची पदे देण्याबाबत असेल, गरिबी हटवण्याबाबत असेल, आरोग्याच्या सुविधा देणे असेल, निसर्गाची काळजी घेण्याबाबत असेल, हवामानाच्या सुरक्षेबाबतचे निर्णय असतील आणि शाश्वत विकास असेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2015 च्या युएन शाश्वत विकास शिखर परिषदेमध्ये म्हणाले त्याप्रमाणे “एक षष्ठांश मनुष्य जातीचा शाश्वत विकास केल्याने जगासाठी आणि आपल्या सुंदर पृथ्वीसाठी महत्त्वाचा परिणाम घडून येऊ शकेल. हे हे कमी आव्हानांचे आणि मोठ्या आशांनी भरलेले जग असणार आहे आणि यश मिळण्याबद्दल आत्मविश्वासही येथे अधिक असेल”. त्या घटिकेमध्ये जगभरातील भारतीयांची मान अभिमानाने ताठ उंचावली आहे.

या शब्दांच्या जोडीला वेगाने कृतीही झाली. भारताचा प्रमुख थिंक टॅंक म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या निती आयोगाकडे UN च्या शाश्वत विकास ध्येयांचा समन्वय साधण्याचे कार्य देण्यात आले (SGD), SDG आणि त्यांच्या ध्येयांनुरूप असलेल्या योजनांची आखणी करणे आणि प्रत्येक ध्येयाला साजेसे असलेल्या प्रमुख घटकाची आणि त्याला समर्थन देणार्‍या मंत्रालयांची पाहणी करणे. एक केंद्रीय एजंसी या नात्याने निती आयोग संपूर्ण कार्यक्रमाचे विहंगावलोकन करते आणि एकाधिक ध्येयांवर परिणाम करणार्‍या प्रयत्नांवर विशेष लक्ष देत आहे.

यापैकी एक क्षेत्र म्हणजे स्वच्छ ऊर्जाक्षेत्रामधील भारताने केलेली गुंतवणूक आहे. या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून भारत SDG 3 (चांगले आरोग्य आणि कल्याण), SDG 6 (स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छता), SDG 7 (परवडणार्‍या दरात स्वच्छ ऊर्जा), SDG 11 (शाश्वत शहरे आणि समुदाय), SDG 13 (पर्यावरणाबद्दल कृती), SDG 14 (जलजीवन), and SDG 15 (जमिनीवरील जीवन) कडे लक्ष देत आहे.

भारत वर्तमानातील आपल्या वीजनिर्मितीच्या 55% ही कोळशातून करतो. मात्र आपल्याला ते करण्याची गरज नाही, कारण भारतामध्ये स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे:

• भारताची सौरऊर्जा निर्मितीमधील असलेली क्षमता जबरदस्त म्हणजे 5000 ट्रिलियन केडब्ल्युएच प्रतिवर्ष इतकी आहे.
• अलीकडेच झालेल्या परीक्षणामध्ये असे दिसून आले की देशाची वायुऊर्जा निर्मितीमधील क्षमता सपाटीपासून 120 मीटरवर 302 जीडब्ल्यु आणि 120 मीटरला 695.50 जीडब्ल्युइतकी आहे
• अलीकडे MNRE द्वारे प्रायोजित केलेल्या एका अभ्यासानुसार भारतामध्ये दरवर्षी 750 मिलियन मेट्रिक टनाचा बायोमास निर्माण होतो. दरवर्षी साधारणपणे 230 मिलियन मेट्रिक टन अतिरिक्त बायोमास उपलब्ध होत असून त्यातून जवळपास 14 जीडब्ल्युची क्षमता निर्माण होते. याशिवाय 14 जीडब्ल्युच्या आसपास अतिरिक्त ऊर्जानिर्मिती ही देशातील 550 साखर कारखान्यातील निर्माण होणार्‍या ऊसाच्या लगद्यापासून करता येऊ शकेल, जर या साखर कारखान्यांनी जर तांत्रिकरीत्या आणि आर्थिकरीत्या सक्षम दर्जाची सहकारी तत्त्वावर ऊर्जानिर्मिती करण्याचे आत्मसात केले.

भारतामध्ये स्थापित क्षमतेपैकी 40% विद्युतऊर्जा ही अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतातून निर्माण करत भारत अपारंपारिक ऊर्जेचा जगातला तिसरा सर्वाधिक मोठा उत्पादक आहे, ही गोष्ट फारच कमी लोकांना माहीत आहे. आता 2030 पर्यंत भारत आपल्या ऊर्जा गरजेपैकी 50% ऊर्जा अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतातून निर्माण करून अपारंपारिक ऊर्जेची आपली क्षमता 500GW पर्यंत वाढवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

हे करणे शक्य आहे. हे शक्य करण्यासाठी लागणारे नैसर्गिक स्त्रोत आपल्याकडे आहेत: सूर्य, वायु आणि बायोमास जे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या शेतीमधून मिळवता येते. आता आपल्याला गरज आहे ते हे शक्य करणार्‍यांची: भांडवली गुंतवणुकीचा, कुशल कामगार आणि उच्च गुणवत्तेच्या मांडणीचा स्थिर पुरवठा ज्यामुळे सातत्त्य आणि उच्च कार्यक्षमता वाढीस लागते.

यातच भारतीय गुणवत्ता समिती (QCI) यश मिळवण्याच्या वाटेवर आहे. 25 वर्षांपूर्वी झालेल्या स्थापनेपासून QCI ने प्रशिक्षण, प्रशस्तिपत्रके, मान्यतापत्रके आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून गुणवत्तेवर आधारलेली एक परिसंस्था निर्माण केली आहे. पुरवठादार आणि प्रदाते, उद्योग आणि नियामक, ज्यांना कुशल कामगार म्हणून जोडले जायचे असेल आणि ज्यांना त्यांच्याकडून काम करून घ्यायचे असेल अशा दोन्ही समूहांची चौकट अस्तित्वात आहे.

वाचा - 13व्या हप्त्याचा लाभ घ्यायचाय? मग त्वरित करा ही 4 कामं, अन्यथा...

QCI हे बहुआयामी दृष्टीकोनाच्या साहाय्याने पार पाडते. पहिला घटक म्हणजे कौशल्य विकास आहे. QCI ही विविध मंडळांची मिळून बनली आहे. शिक्षण प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ (NABET). NABET कडून सेवा, शिक्षण (औपचारिक आणि अनौपचारिक) उद्योगक्षेत्र, पर्यावरण इ. क्षेत्रांमध्ये परिपूर्ण गुणवत्ता हमी यंत्रणा प्रस्थापित केली आहे. याचा अर्थ असा होतो की केवळ शिक्षण आणि प्रशिक्षण प्रदाते नियम घालून देण्यासाठी काम करत नाहीत तर ते परिणामांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सातत्त्याने NABET सोबत काम करत आहेत.

QCI चे प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्मिती संघ (TCB) आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये क्षमता उभी करण्यासाठी आणि जागतिक सर्वोत्तम प्रक्रिया भारतामध्ये आणण्याच्या दृष्टीने कार्य करत आहेत. वेळेनुसार पावले उचलताना, TCB क्लासरूममधील प्रशिक्षण, व्हर्च्युअल पद्धतीने प्रशिक्षणातून, वेबिनार्स आणि ईलर्निंगच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देत GOI, नियामनकर्ते, शिक्षणसंस्था आणि औद्योगिक समित्यांना गरजेनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यात मदत करते.

त्याचबरोबर, NABET ची पर्यावरणीय परिणाम परिक्षण (EIA) योजनांमुळे GOI च्या हरित नियमांचे कठोरतेने पालन करण्याबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी ज्यामुळे उद्योगक्षेत्रातील दैनंदिन कामकाजामध्ये आणि नवीन विकासांनुसार कृती केली जाते. EIA चे अहवाल तयार करण्यामध्ये कार्यरत असलेल्या सल्लागार एकाच मानकांचे पालन करतात आणि ते करत असताना संपूर्ण उद्योगक्षेत्रातील या नियमांचे पालन करण्याबाबतची आकडेवारी समोर आणतात.

प्रमाणीकरण प्राधिकरणांसाठी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ (NABCB) जेथे NGO पासून मोठ्या संस्थांसारख्या प्रदात्यांसाठी महत्त्वाचा पैलू म्हणून काम करते त्यातून देखील या सर्वांना एकाच गुणवत्तेच्या चौकटीत राहून काम करण्यास भाग पाडते. QCI च्या गुणवत्तेची चौकट ही उत्पादक, अंतिम ग्राहक आणि समाजाला त्यांच्या गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळण्यासाठी अनुकूल बनवते.

खासकरून आपण जेव्हा स्वच्छ ऊर्जेबद्दल बोलतो तेव्हा ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाल्या, पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाल्या आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाल्या या खासकरून त्याच्याशी संबंधित ठरतात. या विशिष्ट मान्यतांप्रमाणेच NABCB सर्व साहाय्य कार्यांची- IT आणि IT सुरक्षेपासून कार्यक्षेत्रातील आरोग्य आणि सुरक्षेच्या अशा सर्व क्षेत्रांची गुणवत्ता देखील सुधारते.

वाचा - महागाईनं कंबरडं मोडलं! भाजीपाल्याचे दर कडाडले, लवकरच गाठणार शंभरी?

भारताच्या अर्थव्यवस्थेला आज शक्तिशाली बनवणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे MSME क्षेत्रातील सामर्थ्य आहे, ज्यामुळे उद्योगक्षेत्रांमध्ये, सेवा विभाग आणि निर्यातीमध्ये वृद्धी होत आहे. मात्र, MSME क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेमध्ये उभे राहण्यासाठी साहाय्य आणि समर्थनाची गरज आहे. यासाठी शून्य परिणाम शून्य दोष (ZED) योजना लॉंच करण्यात आली आहे जी MSME मंत्रालयाच्या छत्राखाली आहे. ZED मुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेमध्ये प्रचंड आकर्षक ठरत आहेत कारण यातून उच्च गुणवत्ता आणि शाश्वत पद्धतीने प्राप्त केलेली किंवा निर्माण केलेली असल्याची द्विभागी हमी मिळते.

MSME ना त्यांच्या ZED प्रमाणपत्रांसाठीच्या शाश्वती प्रक्रियांच्या आधारावर तपासले जाते, त्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेमध्ये कोणत्या प्रकारचा ऊर्जास्त्रोत वापरला जातो हा मोठा परिणाम घडवून आणणारा ठरू शकतो. MSME कडून सौरऊर्जेचा पर्याय वापरला जाणे भारताच्या कित्येक राज्यांमध्ये उन्हाळ्यामध्ये वीजकपात केली जाण्याऐवजी MSME ना वीजपुरवठा करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. यामुळे खासकरून पाश्चिमात्य बाजारपेठांमध्ये त्यांना स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी दुपटीने अधिक उपयुक्त ठरते: स्वच्छ ऊर्जास्त्रोतांपासून शाश्वतता, आणि उद्योगातील सातत्त्य जी विद्युतनिर्मितीच्या विश्वसनीय स्त्रोतामुळे प्राप्त होते.

भारताची अर्थव्यवस्था ही वाढत असलेली अर्थव्यवस्था आहे, ज्याचा अर्थ आपल्या ऊर्जेच्या गरजा वाढतच जाणार आहेत. याचा अर्थ असा होतो का की आपण पृथ्वीसाठी काय चांगले आहे आणि लोकांसाठी काय चांगले आहे यातले एक निवडायचे आहे? नाही. यासाठी निश्चितपणे एक चांगला मार्ग आहे. आपली स्वच्छ ऊर्जेतील गुंतवणूक ही केवळ आपल्याला केवळ आपल्या आर्थिक समृद्धीला क्षमता देण्यात मदत करत नाहीत तर उत्तम तंत्रज्ञानांच्या क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी, सर्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने, स्वच्छ हवा आणि पाणी आणि जमिनीचा वापर करण्यामधील सुधारण्याच्या दृष्टीने देखील उपयुक्त ठरतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्यासाठी 2015 मध्ये योग्य अशी ध्येये निश्चित करून दिली आहेत: विकास आणि शाश्वतता या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना नाहीत हे जगाला दाखवून देणे. ही सर्व ध्येये वेगाने साध्य करण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना न थांबू देता भारताला आपली अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती क्षमता साध्य करून घ्यायची आहे. सुदैवाने दोन्हीकडून राजकीय इच्छाशक्ती अस्तित्त्वात आहे तसेच QCI ची परिसंस्था आहे ज्यातून आपल्या अपारंपारिक स्त्रोतांतून ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या कार्यक्रमाला गुणवत्तेतून आत्मनिर्भरता ची जोड मिळते .