Home /News /money /

'या' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळाली 62 हजार कोटींची मदत, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीतही विशेष आर्थिक पॅकेज

'या' योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळाली 62 हजार कोटींची मदत, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीतही विशेष आर्थिक पॅकेज

सरकारने शेतकऱ्यांना ज्या योजनेअंतर्गत त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याअंतर्गत आतापर्यंत 62 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत करण्यात आली आहे.

    नवी दिल्ली, 06 एप्रिल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शेती व्यवसायाला संकटातून वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ज्या योजनेअंतर्गत त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याअंतर्गत आतापर्यंत 62 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना व्हायरस (Coronavirus)च्या संक्रमणानंतर शेतकऱ्यांचं नुकसान टाळण्यासाठी 4.91 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000-2000 रुपये पाठवण्यात आले आहेत. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) या योजनेअंतर्गत ही मदत करण्यात आली आहे. (हे वाचा-लॉकडाऊन संपल्यावर 15 एप्रिलपासून रेल्वे धावणार? सरकारने दिलं हे स्पष्टीकरण) या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 9 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. या शेतकरी कुटुंबांना एकूण 18 हजार कोटींची मदत मिळणार आहे. देशात जवळपास 14.5 कोटी शेतकरी आहेत, मात्र अद्याप सर्वांची नोंदणी या योजनेअंतर्गत झालेली नाही. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये मिळतात. लॉकडाऊननंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या आर्थिक पॅकेजसंदर्भात माहिती दिली होती. 9826 कोटी रुपयांची मदत पूर्ण-चौधरी केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लॉकडाऊन दरम्यान जवळपास 5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये मदतीचे 2000 रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेज अंतर्गत ही मदत करण्यात येत आहे. ज्याअंतर्गत लॉकडाऊन दरम्यान 24 मार्च ते 3 एप्रिल या कालावधीत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT)च्या माध्यमातून 9826 कोटी एवढी रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे या शेतकऱ्यांना नाही मिळणार योजनेचा लाभ -असे शेतकरी जे माजी किंवा सध्या संविधानीक पदावर आहेत, माजी किंवा सध्या मंत्री, महापौर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा किंवा राज्यसभा खासदार आहेत. त्यांचा समावेश ते शेती करत असले तरी या योजनेत केला जात नाही. (हे वाचा-लवकरच होऊ शकते दुसऱ्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा, PMO आणि अर्थ मंत्रालय अ‍ॅक्शनमध्ये) -केंद्रात किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी त्याचप्रमाणे 10 हजारांहून अधिक पेन्शन घेणारे कर्मचारी -डॉक्टर, इंजिनीअर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट यापैकी कुणी शेती करत असेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. पैसे मिळाले नाही तर काय कराल? जर तुम्हाला या पहिल्या आठवड्यात पैसे नाही मिळाले तर लेखापाल आणि कृषि अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा. त्यातूनही तुमचं काम पूर्ण झाले नाही, तर केंद्रीय कृषि मंत्रायलाकडून जारी करण्यात आलेल्या टोल फ्री असणाऱ्या PM-Kisan Helpline 155261 किंवा 1800115526 या हेल्पलाइनवर संपर्क करा. त्याचप्रमाणे मंत्रालयाचा दुसरा नंबर 011-23381092 याठिकाणीही तुम्ही संपर्क करू शकता.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    पुढील बातम्या