कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये आता कपात होणार नाही? वाचा काय आहे सत्य

नवी दिल्ली, 01 ऑक्टोबर : सोशल मीडियावर एक बातमी खूप वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये  कपात करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. देशामध्ये वाढणारे कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) जारी करण्यात आला होता. या दरम्यान आर्थिक मंदी लक्षात घेता मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्त्याचे (Dearness Allowance DA) तीन अतिरिक्त हप्ते रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. पण आता हा आदेश सरकारने मागे घेतल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म WhatsApp वर ही बातमी खूप वेगवान व्हायरल होत आहे.

(हे वाचा-सामान्यांसाठी मोठी बातमी! ऑक्टोबर महिन्यात असे असणार LPG घरगुती गॅसचे दर)

काय आहे व्हायरल झालेली पोस्ट आणि त्यामगचे सत्य?

व्हायरल होणारी ही पोस्ट पूर्णपणे बनावट आहे. केंद्र सरकारद्वारे अशी कोणतीच योजना राबवली जात नाही आहे. भारत सरकारच्या प्रेस इन्फरमेशन ब्यूरोने (PIB) व्हायरल होणाऱ्या या पोस्टची सत्यता नाकारली आहे, त्यांनी असे म्हटले आहे की सरकारची अशी कोणतीही योजना नाही आहे. डीएमध्ये करण्यात आलेली कपात मागे घेतल्याचा दावा फेक असल्याचे पीआयबीने म्हटले आहे.

दावा: @FinMinIndia को लिखे गए एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन जोड़कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने DA कटौती की घोषणा वापस ले ली है। #PIBFactCheck: यह हेडलाइन फर्जी है। यह अनुरोध पत्र मई 2020 में लिखा गया था। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/W6vOvGB1E2

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 30, 2020

या व्हायरल होणाऱ्या फेक बातमीमध्ये असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने डीए मध्ये केलेली कपात मागे घेतली आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकनुसार केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

(हे वाचा-नोकरदार वर्गासाठी मोठी बातमी! सरकारचे नवीन नियम न पाळल्यास नाही होणार अप्रेजल)

हे आहे सत्य

हे पत्र केंद्र सरकारचे सरचिटणीस डॉ. एम. राघवय्या यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेले एक निवेदन पत्र आहे. या पत्रात डीएची कपात मागे घेण्याचा आदेश नाही. तर केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीएचा लाभ देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.