5 वर्षांऐवजी एकच वर्ष काम केल्यानंतर नोकरदार वर्गाला मिळणार ग्रॅच्युईटी? संसदीय समितीची शिफारस

नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट : खाजगी क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एका महत्त्वाच्या प्रक्रियेबाबत विचार सुरू आहे. संसदीय स्थायी समितीच्या (Parliamentary Standing Committee) शिफारसींना केंद्राने मान्यता दिल्यास खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांऐवजी एका वर्षातच Gratuity मिळेल.  दरम्यान श्रम मंत्रालयाकडून अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोणत्याही कंपनीमध्ये एखादा कर्मचारी जितकी वर्ष काम करतो, त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या 15 दिवसांचा पगार त्याला ग्रॅच्युईटी देण्यात येते. मात्र कर्मचाऱ्याने कंपनीमध्ये 5 वर्ष पूर्ण केले तरच ही रक्कम त्यांना मिळते. जरी कर्मचाऱ्यांना कंपनीमध्ये 4 वर्ष 11 महिने काम केले तरी ही रक्कम त्याला मिळणार नाही. संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालात असे नमुद करण्यात आले आहे की, 5 वर्षांचा अवधी कमी करण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. केंद्र सरकार ग्रच्युईटीची रक्कम मिळण्यासाठीचा कालावधी 5 वर्षांवरून 1 ते 3 वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार करत आहे. भारतामध्ये बऱ्याचदा कमी कालावधीसाठी कर्मचारी एखाद्या ठिकाणी कार्यरत असतो, त्यामुळे ही मर्यादा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. या शिफारशीनंतर काही नियमांत सूट मिळण्याची शक्यता आहे. (हे वाचा-श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या दिवशी 1,317 रुपयांने घटले सोन्याचे दर, चांदीही उतरली) BJD खासदार भतृहरि महताब यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या या समितीच्या अहवालात असे सांगण्यात आले की, सोशल सिक्योरिटी कोड (SSC)मध्ये कमीत कमी एका वर्षांच्या कालावधीवर सहमती होऊ शकते. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे महासचिव अमरजीत कौर यांच्या मते, पाच वर्षांच्या मर्यादेमध्ये पक्षपात आहे. हे लवकर संपुष्टात येणे गरजेचे आहे. त्याच्यामध्ये एम्प्लॉइ स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (ESIC) जर एका महिन्याच्या कामानंतर कर्मचाऱ्याला लाभार्थी म्हणून स्विकारते तर ग्रॅच्युईटी देय देताना हा नियम का लागू करता येणार नाही. जास्तीत जास्त 20 लाख असू शकते ग्रॅच्युईटीची रक्कम तज्ज्ञांच्या मते, ग्रॅच्युईटी देय मिळण्यासाठी एखाद्या कंपनीमध्ये आवश्यक असणारी 5 वर्षांची मर्यादा जुनी आहे. आता ही व्यवस्था कर्मचाऱ्यांच्या हितामध्ये नाही आहे. काही कामगार संस्थांच्या मते काही काही कंपन्या ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा खर्च वाचवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांच्या आतमध्येच कामावरून काढून टाकतात. (हे वाचा-SBI अलर्ट! कोट्यवधी ग्राहकांना इशारा,पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिल्या या सूचना) कर्मचारी दीर्घ काळापर्यंत कंपनीमध्ये कार्यरत राहावा याकरता ही योजना लागू करण्यात आली होती. Gratuity Payment Act 1975 च्या नियमानुसार ही रक्कम जास्तीत जास्त 20 लाख असू शकते. याकरता कर्मचाऱ्याला एका कंपनीमध्ये 5 वर्षांपर्यंत काम करणे आवश्यक आहे.