• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅनकार्डसाठी आता एजंटची गरज नाही; सरकार सुरू करणार सार्वजनिक सुविधा केंद्र

पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅनकार्डसाठी आता एजंटची गरज नाही; सरकार सुरू करणार सार्वजनिक सुविधा केंद्र

PAN, Aadhar, Passport साठी आता पंचायत समित्यांमध्ये सार्वजनिक सुविधा केंद्र (CSC) सुरू केली जाणार आहेत.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 28 जुलै: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) ड्रायव्हिंग लायसेन्स किंवा वाहन परवाना (Driving Licence) आणि त्याच्याशी संबंधित जवळपास सर्व सुविधा ऑनलाइन (Online) केल्या आहेत. कोरोना काळात (Corona) आरटीओच्या (RTO) बहुतांश सेवा-सुविधा ऑनलाइन झाल्या आहेत. असं असूनही ग्रामीण भागातील लोकांना ड्रायव्हिंग लायसेन्स, आधार कार्ड आदींसाठी अडचणी येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातल्या जनतेला जिल्हा मुख्यालयात यावं लागतं आणि तिथे ते एजंट किंवा मध्यस्थांच्या तावडीत अडकतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता पंचायत समित्यांमध्ये सार्वजनिक सुविधा केंद्रे (CSC) सुरू केली जाणार आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि महाराष्ट्रासह देशातली सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आता सार्वजनिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून ड्रायव्हिंग लायसेन्स, पीएम घरकुल योजनेसाठी अर्ज करणं, पासपोर्ट आदींसंबंधीची कामं अल्प शुल्कात होणार आहेत. या सार्वजनिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून वाहनाशी संबंधित कोणताही अर्ज नागरिकांना करता येणार आहे. तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसेन्ससाठी अर्ज करायचा असेल किंवा स्लॉट बुक करायचा असेल तर त्यासाठी अर्ज तुम्ही या सार्वजनिक सुविधा केंद्रात जाऊन देऊ शकता. आरटीओशी संबंधित बहुतांश सुविधा ऑनलाइन झाल्याने लायसेन्सचं नूतनीकरण, डुप्लिकेट लायसेन्स, पत्त्यात बदल आणि वाहन नोंदणी पत्रक (RC) तयार करण्यासाठी लोकांना आता आरटीओ कार्यालयात येण्याची गरज भासू नये, घरबसल्या कागदपत्रं अपलोड (Upload) करण्याची सुविधा मिळावी यासाठी परिवहन विभाग प्रयत्नशील आहे. या ऑनलाइन यंत्रणेमुळे केवळ ड्रायव्हिंग टेस्ट आणि फिटनेसशी संबंधित कामांसाठीच लोकांना आरटीओ कार्यालयात जावं लागणार आहे. आजच पूर्ण करा बँकिंगसंंबंधित ही कामं, ऑगस्टमध्ये 15 दिवस बंद राहणार बँका केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर उत्तर प्रदेशसह (UP) अनेक राज्यांमध्ये या संबंधीचं काम वेगात सुरू झालं आहे. उत्तर प्रदेशातल्या सर्व जिल्ह्यांमधल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिक सुविधा केंद्रं सुरू करण्यात येत आहेत. ड्रायव्हिंग लायसेन्ससह पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी अर्ज करणं असो वा कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल करणं असो, ही सर्व कामं सार्वजनिक सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातूनच व्हावीत असे निर्देश शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याकरिता सरकारच्या वतीने कामानुसार शुल्कही निश्चित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधा केंद्रचालक शासकीय शुल्काव्यतरिक्त अधिक पैसे घेऊ शकणार नाहीत. 5 वर्षांपर्यंतच्या मुलांचंही बनवा आधार कार्ड, फॉलो करा या सोप्या स्टेप्स काही दिवसांपूर्वी अनेक राज्यांनी ड्रायव्हिंग लायसेन्ससाठी डॉक्टरांनी ऑनलाइन पाठवलेल्या मेडिकल प्रमाणपत्रास (Medical Certificate) मान्यता दिली होती. छत्तीसगड परिवहन विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात प्रमाणपत्रं ऑफलाइन जमा करणं थांबवावं, असं म्हटलं आहे. तसंच अधिकृत डॉक्टरनी ऑनलाइन पाठवलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारे ड्रायव्हिंग लायसेन्स द्यावं, असंही सांगण्यात आलं आहे.
First published: