Home /News /money /

चार दिवसांचा आठवडा अन् बरच काही, नवीन वेज कोड उद्यापासून लागू? कोणाला मिळणार लाभ?

चार दिवसांचा आठवडा अन् बरच काही, नवीन वेज कोड उद्यापासून लागू? कोणाला मिळणार लाभ?

केंद्र सरकारकडून याबाबतची अधिकृत सूचना आलेली नसली, तरी नव्या आर्थिक वर्षात (2022-2023) हे नियम लागू केले जातील, असं सांगितलं होतं. आता उद्यापासूनच हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.

    नवी दिल्ली, 30 जून : कोरोना महामारीच्या काळात अनेक कंपन्यांनी कामाच्या स्वरूपात, पगारात, वेळेत बदल केले. काही कंपन्यांनी पगारकपात आणि कर्मचारी कपातही केली. आता मात्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या कंपनीत आतापर्यंत कामाचे सर्वसाधारण तास 8 होते, तर सुट्ट्या आठवड्याला दोन मिळत होत्या. मात्र उद्यापासून यात बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा नवीन वेज कोड (New Wage Code) (कामगार कायदा) उद्यापासून (1 जुलै 22) लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरदारांच्या पगार, सुट्ट्या, पीएफ, कामाचे तास या सर्व गोष्टींमध्ये बदल होऊ शकतात. यात चार दिवसांचा आठवडा व तीन दिवस सुट्टी हा महत्त्वाचा बदल होणार आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबतची अधिकृत सूचना आलेली नसली, तरी नव्या आर्थिक वर्षात (2022-2023) हे नियम लागू केले जातील, असं सांगितलं होतं. आता उद्यापासूनच हे नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. टीव्ही 9 हिंदीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. याआधी 29 केंद्रीय कामगार कायद्याच्याअंतर्गत नोकरदार व्यक्तींसाठी नियम बनवण्यात आले होते. त्यात बदल करून आता सरकारनं 4 नवे कोड तयार केले आहेत. यात इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोड, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड, सोशल सिक्युरिटी कोड आणि कोड ऑन वेजेस यांचा समावेश आहे. लेबर कोडमध्ये काही नव्या नियमांचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींकडून याला आधीच परवानगी मिळाली आहे. आता केवळ अधिकृत सूचना येणं बाकी आहे. या चार कोडमध्ये काय असेल, याचा थोडक्यात आढावा घेऊया. नव्या वेज कोडमुळे सर्व उद्योगक्षेत्रांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. यामुळे नोकरदार व्यक्तींच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होतील. यामध्ये सुट्टी, पगार, पीएफ या गोष्टींचा समावेश आहे. सध्या कंपन्यांमध्ये एक किंवा दोन दिवसांची सुट्टी मिळते. मात्र, नव्या नियमानुसार आठवड्याला तीन दिवसांची सुट्टीसुद्धा मिळू शकणार आहे. अर्थात त्यासाठी उरलेल्या चार दिवसांत काम मात्र जास्त वेळ करावं लागेल. सध्या 6 दिवसांचा आठवडा असल्यानं दिवसाला 8 तासांचा नियम आहे. मात्र 4 दिवसांचा आठवडा झाल्यास दिवसाला 12 तास काम करावं लागेल. सरकारनं वर्किंग अवर्स 48 तास ठरवून दिले आहेत. यामुळे आठवड्याला 3 दिवसांची सुट्टी घेणं शक्य होईल. अर्थात यापेक्षा जास्त काम करण्याची सक्ती कंपनी करू शकत नाही. आज पॅन-आधार लिंक न केल्यास भरावी लागणार दंडाची मोठी रक्कम नव्या कायद्यामध्ये पगारासंदर्भातही काही बदल सुचवले आहेत. यात सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बेसिक सॅलरी 50 टक्के असणं अनिवार्य असणार आहे. काही कंपन्यांनी याआधीच हा नियम लागू केला आहे. या नियमामुळे इनहँड सॅलरी कमी होईल. मात्र बेसिक सॅलरीनुसार पीएफमध्येही बदल होईल. नव्या नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी, ग्रॉस सॅलरीच्या निम्मी असली पाहिजे अशी अट आहे. सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल झाल्यामुळे टेक होम सॅलरी (Deduction In In Hand Salary) जरी कमी झाली, तरी ईपीएफ (More EPF) खात्यात जास्त पैसे जमा होतील. ग्रॅच्युटीचे पैसेही जास्त कापले जातील. त्यामुळे बचत होईल व भविष्याची तरतूद चांगली होईल. नव्या नियमानुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याला दर सहा महिन्यांनी मोठ्या सुट्टीसाठी अर्ज करता येईल. याआधी मोठी सुट्टी घेण्यासाठी 240 दिवसांची अट होती. मात्र आता ती कमी करून 180 दिवसांवर आणली आहे. अर्न्ड लीवमध्ये (Earned Leave) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ओव्हरटाईमच्या नियमातसुद्धा एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. याआधी अर्ध्या तासापर्यंत जादा काम केलं, तर त्याला ओव्हरटाईम (Overtime) मानलं जात नव्हतं. पण आता वेळेपेक्षा 15 मिनिटं ते 30 मिनिटं जादा काम केलं, तरी ते 30 मिनिटं असं ग्राह्य धरलं जाणार आहे. महागाईत दिलासा; अल्पबचत योजनांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांचा मोठा फायदा नव्या वेज कोडमध्ये नोकरीचा राजीनामा दिल्यावर होणाऱ्या फुल अँड फायनल सेटलमेंटचे (Final Settlement) नियमही बदलण्यात आले आहेत. याआधी कंपनीतून राजीनामा दिल्यावर किंवा कामावरून कमी केल्यावर 45 दिवसांमध्ये कंपनी कर्मचाऱ्याला फायनल सेटलमेंटची रक्कम द्यायची. आता नवीन कामगार कायदा 2019 लागू झाल्यावर 2 दिवसांमध्येच कर्मचाऱ्याला फुल अँड फायनल सेटलमेंट द्यावी लागणार आहे. पगाराच्या तारखेबाबतही नव्या कायद्यात नियम आहे. यात टर्मनुसार कर्मचाऱ्यांना एका ठराविक तारखेला पगार द्यावा लागेल. कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांमधील निर्धारित टर्मनुसार पगाराचा दिवस निश्चित केला जाईल. एखादा कर्मचारी नवीन जॉइन झाल्यास, त्याची सॅलरी पुढच्या महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत जमा झाली पाहिजे असा नवीन कायदा सांगतो. पगारासाठीचा कालावधी एक महिन्यापेक्षा अधिक असू शकत नाही असाही नियम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीनं या नव्या वेतन कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. देशभरातील कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनाची व्याख्या एकसारखी असावी, असा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे.
    First published:

    Tags: Pf, Salary

    पुढील बातम्या