Cryptocurrency : क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी येणार? हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

नवी दिल्ली 24 नोव्हेंबर : क्रिप्टोकरन्सी नियमनाबाबत सरकार या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session 2021) क्रिप्टोकरन्सी अॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021) सादर करू शकते. NDTV च्या रिपोर्टनुसार, या हिवाळी अधिवेशनात सरकार 26 विधेयके मांडणार आहे. डिजिटल चलन विधेयक 2021 च्या मदतीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क मिळेल. याशिवाय हे विधेयक भारतात खाजगी क्रिप्टोकरन्सींवरही बंदी (Cryptocurrency Ban) घालणार आहे. हे विधेयक या तंत्रज्ञानाचा प्रचार करण्याच्या उद्देशाने काही अपवादांनाही परवानगी देईल. क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात संसदीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. भारताने क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची आणि त्याची दिशा ठरवण्याची वेळ आली आहे, असे त्या बैठकीत मान्य करण्यात आले. कर आकारणीबाबत सरकार कर कायद्यात बदल करू शकतं अलीकडेच महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सांगितलं होतं की, सरकार क्रिप्टोकरन्सी कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी आयकर कायद्यात बदल करण्याचा विचार करत आहे. यातील काही बदल पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचा भाग असू शकतात. बजाज म्हणाले, “आम्ही निर्णय घेऊ. मला माहिती आहे की लोक आधीच यावर कर भरत आहेत. मात्र आता ते खरोखरच खूप वाढलं आहे, अशात आपण कायद्याच्या स्थितीत काही बदल करू शकतो का याकडे लक्ष देऊ. पण तो बजेट उपक्रम असेल. आपण आधीच बजेटच्या जवळ आलो आहोत, त्यामुळे ती वेळ पाहावी लागेल." व्यापारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही कर आकारला जाऊ शकतो - क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी स्त्रोतावर कर संकलनाची तरतूद लागू केली जाऊ शकते का असे विचारले असता, सचिव म्हणाले, जर आम्ही नवीन कायदा आणला तर काय करता येईल ते पाहू. ते म्हणाले, जर तुम्ही पैसे कमावले तर तुम्हाला कर भरावा लागेल... आमच्याकडे आधीच काही कर आहेत. काहींनी ते मालमत्ता म्हणून मानले आहे आणि त्यावर भांडवली नफा कर भरला आहे. क्रिप्टोकरन्सीवर पंतप्रधान मोदींची नजर सध्या, क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. गेल्या आठवड्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीच्या संभाव्यतेबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली होती. त्याआधी, जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या क्रिप्टो प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत क्रिप्टोवर बंदी न घालण्यावर एकमत झाले.