LPG cylinder: घरगुती गॅस सिलेंडरच्या सब्सिडीबाबत मोदी सरकारची नवी योजना, वाचा कुणाच्या खात्यात येणार पैसे?

नवी दिल्ली, 05 नोव्हेंबर: तुम्ही देखील एलपीजी गॅस वापरत असाल तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. घरगुती गॅस सिलेंडरच्या सब्सिडीबाबत (LPG cylinder Subsidy) एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या एका अंतर्गत मुल्यांकनात (Internal Assessment) एक बाब समोर आली आहे. यानुसार, एलपीजी सिलेंडरसाठी प्रत्येक ग्राहकांना प्रति सिलेंडर 1000 रुपये द्यावे लागतील. मात्र अद्याप सरकारचे यावर काय मत आहे हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही.

मीडिया अहवालांनुसार, सरकारच्या अंतर्गत मूल्यांकनात असे दिसून आले आहे की एलपीजी सिलेंडरचे ग्राहक प्रति सिलेंडर 1000 रुपये देण्यास तयार आहेत. सीएनबीसी-टीव्ही 18 च्या बातमीनुसार, सरकारने अनुदानाच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा केली परंतु अद्याप कोणतीही योजना आखण्यात आलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार एलपीजी सिलेंडरबाबत दोन भूमिका घेऊ शकते. एक म्हणजे सरकार अनुदान न देता सिलेंडरचा पुरवठा करू शकते. आणि दुसरं म्हणजे, काही निवडक ग्राहकांना अनुदानाचा दिले जाईल.

हे वाचा-लवकरच तुमची कार धावेल 60 रुपये प्रतिलिटर दरात, मोदी सरकारचा नवा प्लॅन

काय आहे सरकारचा प्लॅन?

दरम्यान सब्सिडी देण्याबाबत सरकारकडून काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही. सरकार अनुदानाचा विचार करू शकते, परंतु हे स्पष्ट आहे की 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा नियम लागू राहील आणि उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Scheme) लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळेल. उर्वरित लोकांसाठी सब्सिडी समाप्त होऊ शकते. ही योजना दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi has started Ujjwala Gas Yojana) यांनी सुरू केली होती. भारतात 29 कोटींपेक्षा जास्त एलपीजी कनेक्शन आहेत, त्यापैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन आहेत. FY22 मध्ये, सरकार योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी जोडणी जोडण्याची योजना आखत आहे.

काय आहे सब्सिडीची स्थिती?

2020 मध्ये जेव्हा कोरोनाव्हायरसमुळे जगभरात लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) लागू करण्यात आला होता, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या. यामुळे एलपीजी सबसिडीसंदर्भात भारत सरकारला मदत झाली कारण किमती कमी होत्या आणि सबसिडीमध्ये बदल करण्याची गरज नव्हती. मे 2020 पासून दुर्गम भाग आणि एलपीजी प्लँटपासून दूर असणारे क्षेत्र वगळता अनेक क्षेत्रात एलपीजी सब्सिडी बंद झाली आहे.

हे वाचा-दिवाळीदिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठी घसरण, मुंबईत तरीही भाव शंभरीपारच!

सरकार या अनुदानावर किती खर्च करते?

2021 या आर्थिक वर्षात अनुदानावरील सरकारचा खर्च 3,559 कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. वास्तविक ही DBT स्कीम आहे जी जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित LPG सिलेंडरसाठी संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याचबरोबर अनुदानाचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात परत केले जातात. हा रिफंड थेट ग्राहकांना पाठवला जातो.