1000 रुपये होणार LPG Gas Cylinder ची किंमत? सब्सिडीबाबत सरकारची अशी आहे योजना

नवी दिल्ली, 24 सप्टेंबर: घरगुती (LPG Gas Price) गॅस सिलेंडरवर केंद्र सरकारच्या वतीने दिलं जाणारं अनुदान मार्च 2020 पासून थांबवण्यात आलं आहे. कोरोना महामारीमुळे जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेल, वायूंच्या (Crude Oil) किमती उतरल्या होत्या त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मे 2020 पासून सरकारने सिलेंडवरचं अनुदान थांबवलं होतं आणि अगदी दुर्गम भागांत हे अनुदान दिलं जात आहे. तेवढं सोडता देशातील बहुतांश भागांतील नागरिकांना अनुदानाची रक्कम मिळत नाही. याबाबत नॉर्थ ब्लॉकमधील विश्वसनीय सूत्रांनी सीएनबीसी टीव्ही 18 ला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने केलेल्या अंतर्गत मूल्यांकनानुसार (Internal Assessment) असं लक्षात आलं आहे की बहुतांश एलपीजी (LPG) वापरणारे ग्राहक एका सिलेंडरसाठी 1 हजार रुपये द्यायला तयार आहेत. त्यामुळे अनुदान पुन्हा सुरू करावं की नको याबाबत सरकारचे अधिकारी चर्चा करत असून त्याबाबत स्पष्ट निर्णय मात्र अजून घेण्यात आलेला नाही. हे वाचा- Petrol-Diesel Price Today: डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ, मुंबईत भाव 107 रुपयांवर या सर्व विषयांतील चर्चांशी संबंध असलेल्या सूत्रांनी सांगितलं की सरकार ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा विचार करत असून, उज्ज्वला योजनेतील (Ujjwala Yojana) आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने अनुदान देण्याबाबत पक्की भूमिका घेतली नसली तरीही, सब्सिडीबाबत वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 10 लाख रुपये ठेवण्याबाबत सरकार ठाम असल्याचं या सूत्रांनी सांगितलं. भारतात एलपीजी सिलेंडर वापरणारे 29 कोटी ग्राहक असून त्यापैकी 8.8 ग्राहक उज्ज्वला योजनेतील आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना गॅस सिलेंडर उपलब्ध व्हावा म्हणून उज्ज्वला ही योजना सुरू केली असून त्याअंतर्गत सिलेंडरवर अनुदान (LPG Subsidy) दिलं जातं. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये या योजनेत आणखी एक कोटी ग्राहकांना समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कोरोना महामारीनंतर बहुतांश राज्यांतील ग्राहकांना एलपीजी अनुदान देण्यात आलेलं नाही ही महत्त्वाची बाब आहे. तोपर्यंत 15 राज्यांतील निवडक जिल्ह्यांत हे अनुदान दिलं जात होतं. आता केवळ 8 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत हे अनुदान दिलं जात आहे. लडाख, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार यासह पूर्व भारतातील काही राज्यांमध्ये अजूनही एलपीजी अनुदान दिलं जात आहे. हे वाचा- Amazon फेस्टिव सीझनआधी देतंय लाखो लोकांना नोकरी; 1,10,000 जणांना मिळणार Jobs या अनुदानाअंतर्गत थेट ग्राहकाला याचा लाभ मिळतो आणि सिलेंडर खरेदी करताना अनुदानाचे पैसे वगळून कमी पैसे द्यावे लागतात. या योजनेला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer) म्हटलं जातं. या योजनेत आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 24 हजार 468 कोटी रुपये या अनुदानासाठी खर्च झाले असून, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये 3 हजार 559 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला आहे. ही डीबीटी योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती यात ग्राहक सिलेंडरची विनाअनुदानित रक्कम भरायचे आणि सरकार अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करायचं. एलपीजी अनुदान योजनेअंतर्गत एका कुटुंबाला वर्षात 12 सिलिंडर दिले जातात पण मे 2020 पासून काही बाजारपेठांत घरगुती सिलिंडरसाठी काहीच अनुदान देण्यात आलेलं नाही. उलट 2021 मध्ये एका सिलिंडरची किंमत 190.50 रुपयांनी वाढलीच आहे. 2013-14 मध्ये क्रूड तेलाची किंमत एका बॅरलला 100 अमेरिकी डॉलर असताना एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1000 ते 1200 पर्यंत पोहोचली होती. हे वाचा- IPL सामन्यादरम्यान Paytm वरून 100% कॅशबॅक मिळवण्याची संधी, करावं लागेल हे काम इंपोर्ट पॅरिटी प्राईजवरून एलपीजी गॅसची किंमत निश्चित केली जाते आणि इंपोर्ट पॅरिटी प्राईज ही सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईजवर (Saudi Contract Price) अवलंबून असते. ऑक्टोबर 2020 ते एप्रिल 2021 दरम्यान सौदी सीपीची किंमत 359 अमेरिकी डॉलरवरून 607 अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी 55 टक्के गॅस आयात करतो हे पण लक्षात घ्यायला हवं.

• Follow us on