)
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल : कोरोना व्हायरसमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत तर काहींना पगार कपात होण्याची भीती आहे. दरम्यान केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने भविष्य निर्वाह निधी संस्थेबरोबरच (EPFO) राज्य कर्मचारी विमा निगम (ESIC)कडून संगठित क्षेत्राचं झालेलं नुकसान आणि पगारात केलेली कपात याबाबत अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाकडे सुपुर्द करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांनी आवाहन केलं होतं की या संकटाच्या काळात इंडस्ट्रीमधील कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या पगारामध्ये कपात करू नये. दरम्यान EPFO चे सहा कोटी सब्सक्रायबर्स तर ESIC चे 3 कोटी सब्सक्रायबर्स आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार पगार आणि नोकरी कपातीसंदर्भातील माहिती रोज गोळा करण्यात येणार आहे. तर पीएमओकडे ही माहिती आठवड्यातून एकदा देण्यात येणार आहे. (हे वाचा- लॉकडाऊनमध्ये माजी पंतप्रधानांचा नातू बोहल्यावर, सरकारकडून चौकशी सुरू ) साधारणत: सर्व कंपन्यांचे पगार महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेपर्यंत होतात. यामध्ये जर उशीर झाला तर त्याचा अहवाल सुद्धा सरकारला देण्यात येणार आहे. नोकरी गमावण्यासंदर्भात, पगार कपाती संदर्भात किंवा उशिरा पगार होत असल्यास तक्रार करण्यासाठी केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून 20 कॉल सेंटर बनवले आहेत. कामगार मंत्रालयाने सेंट्रल चीफ लेबर कमिशनर अंतर्गत हे कॉल सेंटर बनवले आहेत. या कॉल सेंटरमधून मिळालेली माहिती देखील सरकारला देण्यात येणाऱ्या अहवालात सामाविष्ट करण्यात येणार आहे. तुम्हाला जर यासंदर्भातील कोणतीही तक्रार नोंदवायची असेल तर कामगार मंत्रालयाने ट्वीट करून काही नंबर दिले आहेत. त्यावर तुम्ही संपर्क साधू शकता.
(हे वाचा- COVID-19 : बँक, कृषि क्षेत्र आणि सामान्य नागरिकांसाठी RBIचे महत्त्वाचे निर्णय ) एका अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार ही आकडेवारी गोळा केल्यानंतर सर्वाधिक नुकसान झालेले क्षेत्र आणि लॉकडाऊनमुळे नुकसान झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल. कोरोना व्हायरसचे संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. आता 3 मेपर्यंत लॉकडाऊन असल्याने होणारे नुकसान देखील मोठे आहे. संपादन - जान्हवी भाटकर
+6
फोटो
