Labour Code: या कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची भेट, वाढीव DA सह 300 सुट्ट्या मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली, 17 जुलै: जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी आहात (Central Government Employees) तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. मोदी सरकारकडून (Modi Government) कर्मचाऱ्यांच्या अर्न्ड लीव्ह (Earned Leave) वाढवल्या जाण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार 1 ऑक्टोबरपासून लेबर कोड लागू करू शकतं. यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या 240 वरुन वाढून 300 होऊ शकतात.

अलीकडेच लेबर कोड (Labour code) च्या नियमात बदलासंदर्भात कामगार मंत्रालय, लेबर यूनियन आणि उद्योग जगतातील प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, निवृत्ती इ. विषयांवर चर्चा झाली होती. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या अर्न्ड लीव्ह 240 वरून वाढवून 300 करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शिवाय पीएफ आणि पगारातही मोठा बदल होऊ शकतो. लेबर कोडचे नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार होते, पण काही राज्य याकरता अद्याप तयार नसल्याने हे नियम लागू झाले नाहीत. हे नियम लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव डीएसह हा देखील फायदा मिळू शकतो.

हे वाचा-SBI ALERT! हे काम केलं नाहीत तर 10000 रुपये दंड भरण्यासाठी राहा तयार

1 ऑक्टोबरपासून वाढू शकतात सुट्ट्या

सरकार लेबर कोडच्या नियमात 1 एप्रिल 2021 पासून बदल करू इच्छित होती मात्र राज्यांची तयारी नसल्यामुळे आणि कंपन्यांना एचआर पॉलिसी बदलण्यासाठी अधिक वेळ हवा असल्याने तूर्तास पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यानंतर सरकारकडून लेबर कोडच्या नियमांबाबत 1 जुलैपासून नोटिफाय करण्यात येणार होते मात्र राज्यांनी हे नियम लागू करण्यासाठी वेळ मागितला, ज्यामुळे हा निर्णय 1 ऑक्टोबर पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहो. आता कामगार मंत्रालय लेबर कोडचे नवे नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू करू इच्छित आहे.

संसदेने ऑगस्ट 2019 मध्ये तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कामातील सुरक्षा, हेल्थ आणि वर्किंग कंडीशन आणि सोशल सिक्योरिटीसंबंधित नियमात बदल केले होते. हे नियम सप्टेंबर 2020 मध्ये मंजुर करण्यात आले होते. हे नियम आणि लेबर यूनियनच्या मागण्यानुसार 1 ऑक्टोबरपासून 300 अर्जित सुट्ट्या मिळू शकतात.

हे वाचा-आवडत नाही आधार कार्डावर असणारा PHOTO? या सोप्या स्टेप्स फॉलो करून करा बदल

लेबर यूनियन्सनी पीएफ आणि अर्जित रजा वाढवण्यासंदर्भात मागणी केली होती, त्यावर लवकरच निर्णय येणं अपेक्षित आहे. युनियनशी संबंधित लोकांना अर्न्ड रजेची मर्यादा 240 वरून 300 दिवसांपर्यंत वाढवायची आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार, पत्रकार आणि कामगार तसंच सिनेमा क्षेत्राशी संबंधित कामगारांसाठी स्वतंत्र नियम तयार करण्याची मागणी सरकारकडे केली जात होती.