'नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल पण...',  IMF च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

'नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढेल पण...',  IMF च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला

प्रत्येकवेळी जेव्हा सुधारणा होते, त्यावेळी त्या बदलाची किंमत मोजावीच लागते, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) मुख्यअर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) म्हणाल्या.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 27 जानेवारी : भारतीय शेतीला सध्या सुधारणांची गरज आहे. भारताने अलीकडेच लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमध्ये (New Agri Laws) शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता आहे. मात्र त्याद्वारे शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता पुरवण्याची गरज आहे, असं मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) यांनी व्यक्त केलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही अर्थविषयक जागतिक पातळीवरील संस्था असून, तिचं मुख्यालय वॉशिंग्टनला (Washington) आहे. त्या संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ भारतीय वंशाच्या आहेत. पायाभूत सुविधांसह कृषी आणि अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचं मत गीता यांनी मंगळवारी व्यक्त केलं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेले कृषी कायदे ही कृषी क्षेत्रातली मोठी सुधारणा (Agricultural Reforms) असल्याचं सरकारतर्फे सांगितलं जात आहे. या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्रातले मध्यस्थ दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशभरात कुठेही विकण्याची मुभा मिळेल.

गीता गोपीनाथ यांनी एका प्रश्नाचं उत्तर देताना सांगितलं, 'हे कृषी कायदे विपणनाच्या (Marketing) क्षेत्राशी संबंधित आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठेच्या कक्षा रुंदावणार आहेत. मंड्यांबाहेरही शेतीमाल विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी कोणताही कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे यामध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्याची क्षमता आहे, असं आम्हाला वाटतं. प्रत्येक वेळी जेव्हा सुधारणा होते, त्या वेळी त्या बदलाची किंमत मोजावीच लागते. गरीब शेतकऱ्यांना त्यापासून त्रास होत नाही ना, याकडे बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे. त्याकरिता सामाजिक सुरक्षितता पुरवली गेली पाहिजे. सध्या या कायद्यांवर चर्चा सुरू असून, त्यातून काय निष्पन्न होते, ते पाहूया.'

हे वाचा - 'लाठीकाठी बरोबर ठेवा’, शेतकरी नेत्याचा खळबळजनक VIDEO व्हायरल

प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातले शेतकरी हजारोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर 28 नोव्हेंबरपासून ठिय्या देऊन बसले आहेत. कृषी कायदे रद्द करावेत आणि पिकांच्या किमान हमी भावाबद्दल (MSP) कायद्याद्वारे हमी द्यावी, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आतापर्यंत शेतकरी नेते आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चेच्या 11 फेऱ्या झाल्या आहेत; मात्र दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत.

शेवटी झालेल्या चर्चेत सरकारने हे तीन कायदे एक ते दीड वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याची तयारी दर्शवली. तसंच, यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याचीही तयारी दर्शवली; मात्र तरीही शेतकरी नेत्यांनी आपला हेका सोडला नाही. कायदे पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय आणि पिकांना हमीभावाची निश्चिती दिल्याशिवाय आपण माघार घेणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हे वाचा - Republic Day Violence: आतापर्यंत 15 FIR दाखल; पंजाबच्या गँगस्टर लक्खाचं नाव समोर

या कायद्यांविरोधात 41 शेतकरी संघटना आंदोलन करत असून, संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी आयोजित करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर परेडच्या माध्यमातून शेतकरी संघटना त्यांच्या मागण्या मांडणार होत्या; मात्र त्यातून दिल्लीच्या रस्त्यावर गोंधळ माजला. हजारो आंदोलकांनी अडथळे बाजूला सारून, पोलिसांशी दंगा करून, वाहनं उलटवून टाकून, लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडा फडकवला.

ट्रॅक्टर परेडमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आमच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग नव्हता, असा दावा किसान मोर्चाने केला. आपल्या शांततामय मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनात काही प्रतिगामी घटक घुसले आणि त्यांनी हिंसा केली, असा किसान मोर्चाचा दावा आहे.

Published by: Priya Lad
First published: January 27, 2021, 4:02 PM IST

ताज्या बातम्या