नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर: सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून असा मेसेज व्हायरल (Viral News on Social Media) होत आहे की भारतीय रेल्वेचे (Indian Railway) पूर्णपणे खाजगीकरण होणार आहे. या बातमीमध्ये असा देखील दावा केला जात आहे की, रेल्वेच्या खाजगीकरणाबरोबरच मासिक पास आणि वरिष्ठ नागरिकांना मिळणारी सूटही रद्द केली जाणार आहे. ट्विटर आणि व्हॉट्सअॅपवर हा मेसेज वेगाने व्हायरल होत आहे. या पोस्टमुळे इंडियन रेल्वेच्या विविध सुविधांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. या बातमीनंतर रेल्वेभाड्याविषयी लोकांच्या मनात अनेक शंका उपस्थित झाल्या आहेत. जाणून घ्या या व्हायरल मेसेजमागे काय सत्य आहे. PIB फॅक्ट चेकने फेटाळलं वृत्त व्हायरल पोस्टमध्ये जो दावा केला जात आहे की, की, रेल्वेच्या खाजगीकरण होणार असून त्याबरोबरच मासिक पास आणि वरिष्ठ नागरिकांना मिळणारी सूट या सुविधाही रद्द करण्यात येणार आहे- हा दावा चुकीचा आहे, असं पीआयबी फॅक्ट चेकने स्पष्ट केलं आहे. रेल्वेचे खाजगीकरण होत नाही आहे, किंवा सध्या मिळणाऱ्या कोणत्या सुविधाही रेल्वेने रद्द केल्या नाही आहेत. PIB Fact Check ने त्यांच्या अधिकृत ट्विटरवरून याबाबत ट्वीट केलं आहे. हा दावा खोटा असल्याचं PIB फॅक्ट चेकने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तुम्ही देखील अशा कोणत्याही बनावट बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेल का पूरी तरह से निजीकरण किया जायेगा और साथ ही मासिक पास तथा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट, जैसी सुविधाएँ समाप्त कर दी जाएंगी।#PIBFactCheck: यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। pic.twitter.com/rC79pwmSqN
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 11, 2020
काय म्हणाले पीयूष गोयल? काही दिवसांपूर्वी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी देखील याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. त्यांनी असं म्हटलं होतं की रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही. भारतीय रेल्वे जनतेची आहे आणि जनतेचीच राहिल. त्यांनी अलवर जिल्ह्यातील डिगावडामध्ये बांदीकुईपर्यंत 34 किमी रेल्वे ट्रॅकच्या विद्युतीकरणाच्या उद्घाटनावेळी हे भाष्य केलं होतं. त्यांनी असं म्हटलं होतं की एवढ्या वर्षात रेल्वेचा जो विकास होणं अपेक्षित होता तो झाला नाही आहे, त्यामुळे भारतीय रेल्वे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप अंतर्गत भागीदारी केली जात आहे.