मुंबई, 28 डिसेंबर : आयकर विभाग (Income Tax Department) सध्या रोखीच्या व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध झालं आहे. गेल्या काही वर्षांत आयकर विभागाने बँका, म्युच्युअल फंड हाऊसेस, ब्रोकर प्लॅटफॉर्म इत्यादीसारख्या विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर सामान्य लोकांसाठी रोख व्यवहारांचे नियम कडक केले आहेत. असे अनेक व्यवहार आहेत, जे आयकराच्या नजरेत ठेवले जातात. जर तुम्ही बँका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाऊस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार यांच्यासोबत मोठे रोख व्यवहार करत असाल तर त्यांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. चला अशाच 5 व्यवहारांबद्दल जाणून घेऊया जे तुम्हाला अडचणीत टाकू शकतात.
1. बँक मुदत ठेव (FD)
तुम्ही एका वर्षात किंवा एकापेक्षा जास्त वेळा FD मध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केल्यास, आयकर विभाग तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारू शकतो. अशा परिस्थितीत, शक्य असल्यास, बहुतेक पैसे FD मध्ये ऑनलाइन माध्यमातून किंवा चेकद्वारे जमा करा.
2. बँक बचत खाते ठेवी (Bank Savings Account Deposits)
जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एका खात्यात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम किंवा एकापेक्षा जास्त खात्यात जमा केले, तर आयकर विभाग पैशाच्या स्त्रोताविषयी प्रश्न विचारू शकतो. चालू खात्यांमध्ये कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे.
3. क्रेडिट कार्ड बिल भरणे (Credit card bill payment)
अनेक वेळा लोक क्रेडिट कार्डचे बिलही रोखीने जमा करतात. जर तुम्ही एका वेळी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख क्रेडिट कार्ड बिल म्हणून जमा केले तर आयकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो. दुसरीकडे, जरी तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तरीही तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारले जाऊ शकते.
4. मालमत्ता व्यवहार (Property Transactions)
तुम्ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारकडे रोखीने मोठा व्यवहार केल्यास त्याचा अहवालही प्राप्तिकर विभागाकडे जातो. तुम्ही 30 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीची कोणतीही मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली, तर त्याची माहिती मालमत्ता निबंधकांच्या वतीने आयकर विभागाकडे जाईल.
केंद्र सरकारकडून मिळतोय 10 हजारांचा थेट लाभ, मार्चआधी 'ही' कामं करुन घ्या; काय आहे योजना?
5. शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्सची खरेदी (Purchase of shares, mutual funds, debentures and bonds)
जर तुम्ही शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. एका आर्थिक वर्षात अशा साधनांमध्ये जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे यापैकी कोणत्याहीमध्ये पैसे गुंतवण्याची तुमची योजना असेल, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात रोख वापरण्याची गरज नाही.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Income tax, Money