मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

सरकारच्या या योजनेंतर्गत स्वस्तात घर खरेदीची संधी; जाणून घ्या कसा घ्याल या स्किमचा फायदा

सरकारच्या या योजनेंतर्गत स्वस्तात घर खरेदीची संधी; जाणून घ्या कसा घ्याल या स्किमचा फायदा

भारत सरकारने 2022 पर्यंत बेघरांना घर देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार बेघरांना घरं देण्यासह जे लोक कर्ज घेऊन घरं किंवा फ्लॅट खरेदी करतात त्यांना सबसिडीदेखील मिळते.

भारत सरकारने 2022 पर्यंत बेघरांना घर देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार बेघरांना घरं देण्यासह जे लोक कर्ज घेऊन घरं किंवा फ्लॅट खरेदी करतात त्यांना सबसिडीदेखील मिळते.

भारत सरकारने 2022 पर्यंत बेघरांना घर देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार बेघरांना घरं देण्यासह जे लोक कर्ज घेऊन घरं किंवा फ्लॅट खरेदी करतात त्यांना सबसिडीदेखील मिळते.

  • Published by:  Karishma

नवी दिल्ली, 18 मे : देशातील सर्व लोकांना राहण्यासाठी घरं उपलब्ध करुन देणं, हे सरकारच्या पंतप्रधान आवास (PM Awas Yojana- PMAY) योजनेचं उदिष्ट्य आहे. भारत सरकारने 2022 पर्यंत बेघरांना घर देण्याची योजना आखली आहे. या योजनेंतर्गत सरकार बेघरांना घरं देण्यासह जे लोक कर्ज घेऊन घरं किंवा फ्लॅट खरेदी करतात त्यांना सबसिडीदेखील मिळते.

PMAY मध्ये कसा कराल अर्ज -

पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी सरकारने मोबाईल आधारित आवास अ‍ॅप बनवलं आहे. हे अ‍ॅप गुगल प्ले स्टोरवरुन डाउनलोड केलं जाऊ शकतं. डाउनलोड केल्यानंतर मोबाईल नंबरच्या मदतीने यात लॉगइन आयडी बनवावा लागेल.

- त्यानंतर हे अ‍ॅप तुमच्या मोबाईल नंबरवर एक वन टाईम पासवर्ड (OTP) पाठवेल.

- याच्या मदतीने लॉगइन करुन आवश्यक ती माहिती भरावी लागेल.

- PMAY अंतर्गत घर मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर केंद्र सरकार लाभार्थ्यांची निवड करते.

- त्यानंतर लाभार्थ्यांची फायनल लिस्ट PMAY च्या वेबसाईटवर दिली जाते.

कोणाला मिळेल या योजनेचा लाभ -

पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ यापूर्वी केवळ गरीब वर्गातील लोकांना घेता येत होता. आता होम लोनची रक्कम वाढवून शहरी भागातील गरीब वर्ग आणि मध्यम वर्गालाही या योजनेत आणण्यात आलं आहे. सुरुवातीला PMAY मध्ये होम लोनची रक्कम 3 ते 6 लाख रुपयांपर्यंत होती. याच्या व्याजावर सबसिडी दिली जात होती. आता याला 18 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आलं आहे.

(वाचा - घरबसल्या डिझाईन करा हा Logo, केंद्र सरकार देतंय 50 हजार कमावण्याची संधी)

ईडब्ल्यूएससाठी (Economically Weaker Section - Lower Economic Class) वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपये निश्चित करण्यात आलं आहे. एलआयजीसाठी (कमी उत्पन्न वर्ग Low Income Group) वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाखांदरम्यान असावं लागतं. आता 12 ते 18 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले लोकही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

भारत सरकारने 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची सुरुवात केली होती. ही योजना 3 टप्प्यांमध्ये विभागली गेली आहे. योजनेचा पहिला टप्पा जून 2015 मध्ये सुरू झाला होता, जो मार्च 2017 मध्ये संपला. दुसरा टप्पा एप्रिल 2017 मध्ये सुरू झाला आणि मार्च 2019 मध्ये संपला. तिसरा आणि शेवटचा टप्पा एप्रिल 2019 मध्ये सुरू झाला असून मार्च 2022 मध्ये संपेल.

First published: