मनी
Powered by
Inflation: महागाईचा फटका सर्वसामान्यांना कसा बसतोय? नाश्ता ते प्रवास सगळंच महाग
Inflation: ओला-उबरच्या भाड्यात गेल्या तीन महिन्यांत 44 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या किमतीत वाढ सोबतच इतर खर्च वाढल्याने हे घडल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
Inflation: ओला-उबरच्या भाड्यात गेल्या तीन महिन्यांत 44 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या किमतीत वाढ सोबतच इतर खर्च वाढल्याने हे घडल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
- News18 Lokmat
- Last Updated :
संबंधित बातम्या
मुंबई, 14 जुलै : इंधनाचे दर वाढणे आणि जागतिक कारणांमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम दिसू लागला आहे. गेल्या चार महिन्यांत खाद्यपदार्थांपासून ते प्रवास करण्यापर्यंतचा खर्च वाढला आहे. सीएनजी आणि एलपीजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं खर्चाचं बजेट कोलमडलं आहे. सर्वसामान्य नारिकांचा खर्च कुठे वाढला यावर एक नजर टाकुया.
सीएनजी आणि एलपीजी महाग
3 एप्रिल रोजी सीएनजीची किंमत 60.81 रुपये प्रति किलो होती. तेव्हापासून दर चार वेळा वाढले आहेत. आता दिल्लीत त्याची किंमत 75.61 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली आहे. याचा थेट परिणाम प्रवास भाड्यावर होत असून, त्यात 15 हून अधिक वाढ झाली आहे. मार्चपासून एलपीजीच्या किमतीत 11 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
नाश्ता महाग झाला
गेल्या दोन महिन्यांत अंड्यांचा भाव 148 रुपयांवरून 170 रुपये प्रति कॅरेट झाला आहे. त्यात 15 टक्के वाढ झाली आहे. ब्रेड-बटरच्या किमती 10 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. टेट्रा पॅकवरील जीएसटी 12 वरून 18 टक्के करण्यात आला आहे. पिठाची गिरणी आणि डाळ यंत्रावरील जीएसटी 12 वरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.
बँकिंग सिस्टममध्ये जास्त शुल्क
16 जुलैपासून चेकबुक घेतल्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, जो आतापर्यंत मोफत होता. याशिवाय चिट फंडातील गुंतवणुकीवर18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल, जो सध्या 12 टक्के आहे.
Solar Generator: वीज गेली तरी चिंता नाही! परवडणाऱ्या किंमतीत मिळत आहेत ‘पोर्टेबल सोलर जनरेटर’
कॅब, स्कूल बसेसचे भाडे
ओला-उबरच्या भाड्यात गेल्या तीन महिन्यांत 44 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सीएनजीच्या किमतीत वाढ सोबतच इतर खर्च वाढल्याने हे घडल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. एनसीआरच्या सर्व मोठ्या शाळांनी एप्रिलपासून वाहतूक शुल्कात 20 ते 60 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे पालकांच्या खिशावर परिणाम झाला आहे.
विकास कामांसाठी कराचा बोजा
केंद्र-राज्य सरकारकडून रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, स्मशानभूमी, कालवे, धरण, पाइपलाइन, पाणीपुरवठा प्रकल्प, शिक्षण संस्था, रुग्णालयाच्या बांधकामाच्या कंत्राटावर जीएसटी 18 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचा अंतिम बोजा सर्वसामान्यांवर पडणार आहे. दैनंदिन वस्तू खरेदी करणाऱ्या लोकांनाही त्याचा फटका बसणार आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.