मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /नवी कंपनी सुरू करताय? नोंदणीच्या नियमांत झाले आहेत महत्त्वाचे बदल

नवी कंपनी सुरू करताय? नोंदणीच्या नियमांत झाले आहेत महत्त्वाचे बदल

एखादा नवा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी अनेक सरकारी परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पूर्वी यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयामध्ये खेटे मारावे लागत असत, पण आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे.

एखादा नवा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी अनेक सरकारी परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पूर्वी यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयामध्ये खेटे मारावे लागत असत, पण आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे.

एखादा नवा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी अनेक सरकारी परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पूर्वी यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयामध्ये खेटे मारावे लागत असत, पण आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे.

पुढे वाचा ...

नवी दिल्ली, 09 मार्च: एखादा नवा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी अनेक सरकारी परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पूर्वी यासाठी वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयामध्ये खेटे मारावे लागत असत, पण आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं ही प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं देशातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी व्यवसाय सुलभता निर्माण करण्याकरता अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून एक जुलै 2020 रोजी सरकारनं एक पोर्टल (Portal) लाँच केलं होतं. याद्वारे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील (MSME) कंपनीची नोंदणी प्रक्रिया (Registration) अतिशय सुलभ करण्यात आली आहे.

आता केवळ एका पेजवर माहिती भरून ही नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. दरम्यान, याबाबत केंद्र सरकारनं 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, त्यानुसार या पोर्टलवर कंपनीची नोंदणी करण्यासाठी जीएसटी नंबर (GSTIN) अनिवार्य असल्याचं म्हटलं होतं. एक एप्रिल 2021 पासून हा नियम लागू होणार येणार होता; पण आता सरकारनं यात शिथिलता आणली आहे. त्यामुळं अनेक नवीन व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

जीएसटी नंबरमुळे येत होते अडथळे

जीएसटी नंबर अनिवार्य केल्यामुळं नव्या कंपन्यांच्या नोंदणीवर परिणाम होत असल्याचं सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम क्षेत्रातील अनेक उद्योग संघटनांनी म्हटलं होतं. अनेक उद्योगांना जीएसटी रिटर्न (GST Return) भरण्यातून सवलत देण्यात आली आहे तसंच काही कंपन्यांची उलाढाल इतकी कमी आहे की, त्यांना जीएसटी कायद्याअंतर्गत (GST Act) नोंदणी करण्याची गरज नाही. अशा कंपन्यांसाठी जीएसटी नंबरची अनिवार्यता नोंदणी प्रक्रियेत अडथळा बनत असल्याचं उद्योग संघटनांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं.

(हे वाचा-सोनेखरेदीची सुवर्णसंधी! आतापर्यंत 12000 रुपयांनी उतरले दर, इथे तपासा आजचा भाव)

उद्योग संघटनेच्या या तक्रारीची दखल घेत, सरकारनं 5 मार्च 2021 रोजी एक अधिसूचना जारी करून या नियमात काही शिथिलता आणली आहे. आता जीएसटी रिटर्न दाखल करणाऱ्या कंपन्यांनाच जीएसटी नंबर अनिवार्य असेल. ज्यांना जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यातून सवलत देण्यात आली आहे. अशा कंपन्या नोंदणी करताना पॅन नंबर (Permanent Account Number-PAN) वापरता येणार आहे. यामुळं छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नोंदणी करण्यासाठी सरकारनं सुरू केलेल्या पोर्टलला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. या पोर्टलमुळं असंघटीत क्षेत्रातील कारागीर, कलाकार आदी छोट्या, मोठ्या व्यावसायिकांना चांगली मदत झाली आहे. 5 मार्च 2021 पर्यंत 25 लाखांहून अधिक लोकांनी एमएसएमई क्षेत्राअंतर्गत आपल्या व्यवसायाची नोंदणी केली आहे.

First published: