खिशाला परवडणाऱ्या Health Insurance ची वाट पाहताय? मोदी सरकारची मोठी माहिती

नवी दिल्ली, 5 एप्रिल : कोरोना महामारीने देशातील प्रत्येक व्यक्ती आणि कुटुंबाच्या उपचाराचा खर्च वाढला तेव्हा आरोग्य विम्याची (Health Insurance) मागणी वाढली. आरोग्य विम्यावर 18 टक्के GST लागू होतो. आरोग्य विम्यावरील जीएसटी दर कमी करणे किंवा काढून टाकण्याबाबत संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला. याला उत्तर देताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी सांगितले की, जीएसटी परिषदेने आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.

मोदी सरकारने विमा कंपन्यांसह सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आशा धुळीस मिळवल्या आहेत. सरकार आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटीचे दर बदलू शकते, असे सांगितले जात होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

विमा कंपन्यांची मागणी असूनही, 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा प्रीमियमवरील जीएसटीत कोणतीही कपात करण्याची घोषणा केली नाही. यानंतरही सरकार यावर विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्यांनी जीएसटीचे दर कमी करावेत अशी मागणी केली होती.

Multibagger Stock: बँकेत 10-12 वर्ष लागली असती, 'या' शेअरमुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे सहा महिन्यात डबल!

जीएसटी परिषदेने कपातीचा प्रस्ताव दिला नाही

सोमवारी एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी कौन्सिलने आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटीचे दर कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही. त्यांनी सांगितले की जीएसटी कौन्सिलची 37 वी बैठक 20 सप्टेंबर 2019 रोजी झाली. त्या बैठकीत दर कपातीचा कोणताही प्रस्ताव ठेवण्यात आला नाही.

Axis बँक ग्राहकांना झटका! तुमचंही खातं असेल तर बदललेले नियम समजून घ्या नाहीतर भरावा लागेल दंड

18 टक्के GST आकारला जातो

आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर लक्झरी उत्पादनांवर 18 टक्के जीएसटी लागू होतो. तर जीएसटी लागू होण्यापूर्वी त्यावरील सेवा कराचा दर केवळ 15 टक्के होता. निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने आधीच काही आरोग्य विम्यांना करात सूट दिली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजना (RSBY), सार्वत्रिक आरोग्य विमा योजना, जन आरोग्य विमा योजना आणि निरामय आरोग्य विमा योजना यांचा समावेश आहे. आरोग्य सेवाही जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.