मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

धाकधूक वाढली! GST ची बैठक, अनेक मोठे निर्णय होण्याची शक्यता

धाकधूक वाढली! GST ची बैठक, अनेक मोठे निर्णय होण्याची शक्यता

ऑनलाइन गेम्सवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा चिघळलेला मुद्दा वर्षभरापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

ऑनलाइन गेम्सवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा चिघळलेला मुद्दा वर्षभरापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

ऑनलाइन गेम्सवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा चिघळलेला मुद्दा वर्षभरापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  Kranti Kanetkar

अलोक प्रियदर्शनी, प्रतिनिधी नवी दिल्ली : सर्वसामान्य माणसाची धाकधूक वाढणार आहे. आधीच महागाईमुळे पुरती ओढाताण होत असताना आता GST संदर्भात डिसेंबर महिन्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. तर डिसेंबरमध्ये RBI देखील महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करू शकते. पुन्हा रेपो रेट वाढवणार का याची चिंता असतानाच आता GST च्या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयांचा मोठा परिणाम सर्वसामान्य लोकांवर होणार आहे.

CNBC आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन गेमिंगबाबतचे रिपोर्ट १-२ आठवड्यात देता येतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अहवाल जीएसटी पॅनलला सादर करता येईल. या अहवालावर पुढील बैठकीत विचार होण्याची शक्यता आहे.

ऑनलाइन गेम्सवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा चिघळलेला मुद्दा वर्षभरापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. अनेक राज्यांनी कौशल्याची गरज असलेल्या ऑनलाइन गेम्सवरील कराचे प्रमाण कमी करण्याची मागणी केली आहे. कौशल्याच्या खेळांना नशिबावर आधारित खेळ म्हणून मानू नये, असे त्यांचे मत आहे.

पुणेकरांना CNG साठी मोजावे लागणार जास्त पैसे, पाहा आजचे नवे दर

या गेम्सची स्पष्ट व्याख्या नसतानाही काही वेळा ऑनलाइन गेम पोर्टलवर टॅक्स नोटीस पाठवली जाते आणि नंतर कायदेशीर वाद सुरू होतात. ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉर्स रेसिंगसारख्या खेळांवरील करआकारणीबाबतच्या मंत्रिगटाच्या अहवालावर जीएसटी परिषद डिसेंबरअखेरच्या बैठकीत विचार करणार आहे.

जीओएमने जूनमध्ये ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर 28% दराने कर आकारण्याची सूचना केली होती. मात्र, जास्त कर दर असल्यास बक्षिसाची रक्कम कमी करावी लागणार असल्याने गेम ऑफ स्किलवर कमी दराने कर द्यावा, अशी मागणी उद्योग जगताकडून केली जात आहे. सध्या गेम ऑफ चान्सवर 28 टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो.

SBIचा ग्राहकांना मोठा झटका, EMI आणि लोन आजपासून महाग

दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे पेट्रोल डिझेल GST स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार चालू आहे. त्यामुळे याबाबत काही निर्णय होणार का? कोणत्या गोष्टींवर GST वाढणार आणि कोणत्या गोष्टींसाठी दिलासा मिळणार हे या बैठकीत ठरू शकतं. त्यामुळे संपूर्ण देशाच्या नजरा या बैठकीतील निर्णयाकडे लागल्या आहेत.

First published:

Tags: GST, Modi government, Nirmala Sitharaman, Pm modi