GST मध्ये होऊ शकतात मोठे बदल, टॅक्स स्लॅब कमी तर कर सवलतीत होणार कपात

नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी: केंद्र (Central Government) आणि राज्य सरकार (State Government) यांच्यातील वेगवेगळ्या करांमुळे व्यावसायिक, उद्योजकांना क्लिष्ट करव्यवस्थेतून जावं लागत होतं. ही व्यवस्था अधिक सुटसुटीत आणि एकजिनसी करण्याकरता केंद्र सरकारनं 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) लागू केला. या कररचनेमुळे राज्य सरकारांना करातून मिळणाऱ्या महसुलात (Tax Revenue) घट झाली. या नुकसानाची भरपाई केंद्र सरकार करतं. आता जीएसटीमुळे होणाऱ्या कर उत्पन्नातील नुकसानाची भरपाई देण्याची मुदत या वर्षी जूनमध्ये संपणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार जीएसटी रचनेत आणखी बदल करण्याची शक्यता आहे. मात्र हे सगळे बदल एकाचवेळी न करता हळूहळू लागू केले जातील. यामुळे या बदलांचा वस्तूंच्या मागणीवर एकदम परिणाम होणार नाही. या बदलांच्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाची लवकरच बैठक होणार आहे. हे वाचा- एक वर्षानंतर दर पुन्हा 50 हजार पार, महाग होण्यामागे आहेत ही दोन मोठी कारणं लाइव्हमिंटच्या अहवालानुसार, अनेक दिवसांपासून सुरू असलेली जीएसटी टॅक्स स्लॅब (GST Tax Slab) कमी करण्याची चर्चा यावेळी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या सध्याच्या रचनेत बदल करून सध्याच्या चार स्लॅबऐवजी तीन स्लॅब केले जातील. याशिवाय, कर सवलतीत कपात (Tax Exemption) केली जाईल. कच्चा माल आणि इंटरमीडियरीजवरील कर कपातीतील विसंगती दूर केली जाईल. वस्त्रोद्योगासाठी करवाढ वस्त्रोद्योगासाठीच्या (Textile Industry) कर दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. याद्वारे इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमधील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यापूर्वी 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कापड आणि वस्त्र उद्योगातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला होता. हे वाचा- Tax Benefits: 80C ची लिमिट संपली तरीही मिळेल 1 लाखांपर्यंत कर सवलत; वाचा सविस्तर जीएसटी भरपाई 1 जुलैपासून बंद होणार सध्याच्या जीएसटी रचनेला पाच वर्षे पूर्ण झाल्यामुळं केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई 1 जुलै 22 पासून बंद होणार आहे. यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम होणार असून, त्याचा मोठा फटका मोठ्या राज्यांना बसणार आहे. त्यामुळे राज्यांना कराद्वारे मिळणारा महसूल वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागणार आहेत. यासाठी विविध वस्तूंवरील कर सवलत काढून टाकण्यासह टॅक्स स्लॅबची संख्या कमी करण्याचा पर्याय राज्यसरकारे स्वीकारतील.

• Follow us on