मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

सरकार New Labour Code मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत, पाहा तुमच्यावर काय परिणाम होणार!

सरकार New Labour Code मध्ये बदल करण्याच्या तयारीत, पाहा तुमच्यावर काय परिणाम होणार!

 केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) नवीन लेबर कोडमध्ये (New Labour Code) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याची अंमलबजावणी होताच पगारातील भत्त्याचा वाटा (Allowances Cut) कमी होईल.

केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) नवीन लेबर कोडमध्ये (New Labour Code) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याची अंमलबजावणी होताच पगारातील भत्त्याचा वाटा (Allowances Cut) कमी होईल.

केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) नवीन लेबर कोडमध्ये (New Labour Code) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याची अंमलबजावणी होताच पगारातील भत्त्याचा वाटा (Allowances Cut) कमी होईल.

नवी दिल्ली, 8 फेब्रुवारी: केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government) नवीन लेबर कोडमध्ये (New Labour Code) बदल करण्याच्या तयारीत आहे. याची अंमलबजावणी होताच पगारातील भत्त्याचा वाटा (Allowances Cut) कमी होईल. या अंतर्गत, पहिल्या वर्षी पगारातील भत्त्याची मर्यादा (Wages Limit) 75-80 टक्के असेल, जी तीन वर्षांत 50 टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते. प्रस्तावित नवीन लेबर कोडमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी (Layoffs) करण्यासाठी किंवा व्यवसाय बंद करण्यासाठी 300 कर्मचाऱ्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. लेबर युनियनच्या विरोधानंतर आता याला 100 करण्याचा विचार सुरू आहे. इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (Industrial Relations Code) अंतर्गत, 100 पर्यंत कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना कर्मचारी काढून टाकण्यासाठी किंवा व्यवसाय बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. 'या' भत्त्यांचा असेल समावेश - भत्त्यांसाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या 50 टक्क्याच्या मर्यादेला उद्योजकांनी विरोध केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील खर्च वाढेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये पगार आणि भत्ते यांचा समावेश असेल. यामध्ये बेसिक सॅलरी (Basic Salary), महागाई भत्ता (Dearness Allowances – DA) आणि कायमस्वरुपी भत्ते (Retaining Allowance) यांचाही समावेश असेल. यामध्ये घरभाडे भत्ता (HRA) आणि ओव्हरटाइम भत्ता (Overtime Allowances) समाविष्ट केला जाणार नाही.

हे वाचा - Digital India मधून गायब होतेय कॅश, ई-वॉलेट्स आणि UPI ने बदलली व्यवहाराची पद्धत

भत्त्यांचा समावेश न केल्यास? नवीन लेबर कोडमध्ये म्हटले आहे क, पगारात सामाविष्ट न केलेली भत्त्याची रक्कम 50 टक्के किंवा निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, ही अतिरिक्त रक्कम मोबदला म्हणून गणली जाईल. या कलमांतर्गत त्याला पगारामध्ये समाविष्ट केले जाईल. अशावेळी पगारवाढीमुळे नोकरदार आणि मालक यांना भविष्य निर्वाह निधीमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा ग्रॅच्युइटीच्या (Gratuity) रकमेवर परिणाम होईल. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम कर्मचार्‍यांच्या टेक होम सॅलरीवर (Take home salary) होणार असून ती कमी होईल. पण सेवानिवृत्तीसाठी बचतीचे एकूण योगदान वाढेल.

हे वाचा - PF Account वर 1 एप्रिलपासून कर भरावा लागणार, तुमच्यावर काय परिणाम होईल?

कंपन्यांची वाढली चिंता - प्रस्तावित नव्या लेबर कोडमुळे कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. कोरोना महामारीतून अर्थव्यवस्था सावरत आहे, असे कंपन्यांचे मत आहे. व्यावसायिक कामकाजात सुधारणा होत आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन कोडमध्ये बदल केल्याने कंपनीवर अनावश्यक दबाव वाढेल. पगारावरील लेबर कोड संसदेने 2019 मध्ये मंजूर केला होता. तर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. कोरोना महामारीमुळे अनेकांचा रोजगार गेला आहे. कंपन्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले. त्यामुळे आता नवीन लेबर कोडमुळे कर्मचाऱ्यांना कितीपत संरक्षण मिळेल, हे पाहावे लागेल.
First published:

Tags: Finance, Modi government, Money, PM narendra modi

पुढील बातम्या