छोट्या दुकानदारांसाठी मोठी बातमी! आता E-Commerce कंपन्यामुळे होणार नाही नुकसान, सरकारची आहे ही योजना

नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट: देशातील छोट्या आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांचे (small and retail traders) मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे (big e-commerce companies) नुकसान होत असल्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. ग्राहक (consumers) आणि छोट्या दुकानदारांच्या (small shopkeepers) अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगतानाच यासंदर्भातील नियम कडक करण्यात येत असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ग्राहक संरक्षण नियमांना आणखी बळकट करण्याचे आश्वासन देतानाच लोकसभेत सांगितले की, ‘सोशल मीडिया कंपन्यांप्रमाणेच प्रत्येक ई-कॉमर्स (e-commerce) कंपनीमध्ये तक्रार अधिकारी नियुक्त करण्यासंबंधी कायद्यात तरतूद करण्याचा विचार आहे.’

छोट्या विक्रेत्यांना ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे फटका

भाजप खासदार सुशील कुमार सिंह यांनी संसदेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गोयल म्हणाले, ‘मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांमुळे छोट्या दुकानदारांचे नुकसान होत आहे. अशा कंपन्यांमुळे अमेरिकत छोटी आणि किरकोळ दुकानं जवळजवळ बंद झाली आहेत. या ई-कॉमर्स कंपन्यांना देशामध्ये व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती, तेव्हा त्यांचे कार्यक्षेत्र B2B म्हणजे व्यापारी ते व्यापारी (Business to Business) होते. त्याचबरोबर वेबसाईट हा एक प्लॅटफॉर्म म्हणून वापरण्याची परवानगी त्यांना दिली होती. व्यवसायात नाक खुपसायला परवानगी नव्हती.’

हे वाचा-याच आर्थिक वर्षात दोन सरकारी कंपन्या होणार खाजगी, काय आहे सरकारची योजना?

‘व्यापार करण्यासाठी पूर्णपणे सवलत मिळावी आणि देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांचे पूर्णपणे नुकसान व्हावे, यासाठी मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या प्रयत्न करीत आहेत,’ असे सांगतानाच गोयल म्हणाले, ‘ई-कॉमर्स कंपनी स्वस्त दरात वस्तू पुरवतात. पण जेव्हा छोटे व्यवसाय बंद होतील तेव्हा या कंपन्यांचा प्रभाव वाढेल आणि त्यावेळी ग्राहकांना मोठ्या कंपन्यांकडून महाग वस्तू घेणं भाग पडेल, हा चिंतेचा विषय आहे.’

गोयल म्हणाले, ‘या कंपन्यांनी त्यांच्याविरोधात सुरू असलेला तपास कायद्याचा आधार घेत थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध प्रतिस्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाच्या (CCI) प्राथमिक चौकशीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) हा तपास करीत आहेत. यांच्या फसवणूक करणाच्या पद्धतीची चौकशी झाली पाहिजे, आणि ग्राहकाला दर्जेदार वस्तू योग्य किमतीत मिळाल्या पाहिजेत. यासाठी कायदा मजबूत केला जात आहे.’

हे वाचा-उद्या PNB कडून खरेदी करा स्वस्त प्रॉपर्टी, 18305 मालमत्तांसाठी लावता येईल बोली

‘मला या सभागृहाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला आश्वासन द्यायचं आहे की, पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या आदेशानुसार ग्राहकांना संरक्षण मिळावे आणि छोट्या दुकानदारांचेही नुकसान होऊ नये. या संदर्भातील नियम वेबसाइटवर टाकण्यात आले असून यावर आलेल्या सूचनांचा विचार केल्यानंतर जनहिताच्या सूचना स्वीकारल्या जातील. या कंपन्या पैशाच्या ताकदीने आपला प्रभाव वाढवण्याचा, टाकण्याचा प्रयत्न करीत राहतील, परंतु त्यांना बळी पडू नका आणि सरकारही कायदे बळकट करत आहे,’ असं गोयल म्हणाले.