मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

Privatisation: याच आर्थिक वर्षात दोन सरकारी कंपन्या होणार खाजगी, काय आहे सरकारची योजना?

Privatisation: याच आर्थिक वर्षात दोन सरकारी कंपन्या होणार खाजगी, काय आहे सरकारची योजना?

सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी अशी माहिती दिली आहे की, अखेर 17 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर PSUs चे खाजगीकरण होणार आहे.

सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी अशी माहिती दिली आहे की, अखेर 17 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर PSUs चे खाजगीकरण होणार आहे.

सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या सचिवांनी अशी माहिती दिली आहे की, अखेर 17 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर PSUs चे खाजगीकरण होणार आहे.

  • Published by:  Janhavi Bhatkar

नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट: देशातील खासगीकरणाची (Privatisation) प्रक्रिया वेगाने होत आहे. मोदी सरकार (Modi Government) आर्थिक वर्ष 2021-22 (fiscal year 2021-22) मध्ये सरकारी एअरलाइन कंपनी एअर इंडिया (Air India) आणि ऑइल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) चे खासगीकरण करू शकते. याची माहिती सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे (Tuhin Kanta Pandey) यांनी दिली आहे. 11 ऑगस्ट रोजी आयोजित भारतीय उद्योग महासंघांच्या (Confederation of Indian Industries) वार्षिक सत्रात बोलनाता पांडे असं म्हणाले की, अखेर 17 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर PSUs चे खाजगीकरण होताना पाहता येणार आहे.

LIC चा आयपीओ यावर्षी येणार

झोमॅटो, पेटीएम यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांचे आयपीओ यावर्षी दाखल झाले आहेत. दरम्यान पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) जो भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल, तो देखील यावर्षी येईल. 2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, त्यातील बहुतांश खासगीकरण आणि एलआयसी आयपीओमधून येण्याची अपेक्षा आहे.

हे वाचा-Gold Price Today: खूशखबर! 11000 रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं,चांदीमध्येही मोठी घसरण

15 सप्टेंबरपर्यंत लावली जाऊ शकते बोली

एअर इंडियाच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती मिळते आहे की, एअर इंडियासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत बोली लावली जाऊ शकते. अलीकडेच, केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री व्ही के सिंग (Minister of State for Civil Aviation VK Singh) यांनी सांगितले होते की, एअर इंडियासाठी बोली लावण्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून (QIBs) 15 सप्टेंबरपर्यंत आर्थिक बोली येऊ शकतात. त्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. त्याच वेळी, वृत्तसंस्था पीटीआयच्या मते, केंद्र सरकारने 27 जानेवारी 2020 रोजी एअर इंडियासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआय) मागवले होते. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे, यासाठीची डेडलाइन अनेक वेळा वाढवण्यात देखील आली आहे.

First published:

Tags: Modi government